2027 की तैयारी में दलित वोट बैंक पर भाजपा की नजर, छह जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष घोषित

2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की दलित समाज में पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति

2027 की तैयारी में दलित वोट बैंक पर भाजपा की नजर, छह जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष घोषित

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पिछड़े और सवर्ण मतदाताओं के साथ दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति पर भी पार्टी का जोर है। इसी कड़ी में भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के छह जिलों के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, पश्चिम क्षेत्र के मेरठ महानगर में विश्वजीत सोनकर और ब्रज क्षेत्र के अलीगढ़ महानगर में मनोज माहौर को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कानपुर क्षेत्र में ललितपुर से राहुल श्रीवास और चित्रकूट से अजय वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, काशी क्षेत्र के वाराणसी महानगर में रिंकू भारतीय और गोरखपुर क्षेत्र के सिद्धार्थनगर में संजय गौतम को मोर्चे की कमान दी गई है।

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विश्लेषकों के अनुसार राजनीतिक नजरिए से इन नियुक्तियों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को दलित मतदाताओं के बीच अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका था। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी इस वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसके तहत दलित समाज के प्रभावशाली नेताओं को साथ जोड़ने और नाराज नेताओं को फिर से संगठन के करीब लाने की कवायद भी चर्चा में रही है।

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हाल के दिनों में मथुरा में हुई भाजपा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक पूर्व प्रमुख दलित नेता की मौजूदगी को भी इसी राजनीतिक संदर्भ में देखा गया। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की रणनीति केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है।

पार्टी संगठन के जरिए स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और दलित समुदाय के बीच अपनी योजनाओं तथा नीतियों को पहुंचाने पर भी जोर दे सकती है। छह जिलों में नई नियुक्तियों को इसी व्यापक संगठनात्मक कवायद का हिस्सा माना जा रहा है।

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