आंध्र: नायडू सरकार लोकतंत्र को नष्ट कर रही है, वाईएसआर कांग्रेस का आरोप
स्थानीय निकाय चुनावों में पुलिस और सत्ता पक्ष पर धमकी और नामांकन वापसी के दबाव का आरोप

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विजयवाड़ा: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार पर आरोप लगाया है कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पुलिस की मदद से हिंसा डराने-धमकाने और जबरन नामांकन वापस करवाने के जरिए लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है।
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को शिकायतें सौंपने के बाद, वाईएसआरसीपी ने मांग की कि हाई कोर्ट के निर्देशों को तुरंत लागू किया जाए और स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराए जाएं।
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वाईएसआरसीपी लीगल सेल के अध्यक्ष मालासानी मनोहर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद पुलिस माचेरला और गुराजाला में उम्मीदवारों पर हमले कर रही है और उन्हें धमका रही है।
यह भी पढ़ेंकांगो में संघर्ष के बीच अस्पताल में फंसी डब्ल्यूएचओ की टीम, इबोला से निपटने के प्रयास भी प्रभावितउन्होंने आरोप लगाया कि गुंटाकल और गुत्ती में, विधायक गुम्मानुर जयराम और उनके समर्थक उम्मीदवारों को बंदूक दिखाकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ताडिपत्री में, जेसी प्रभाकर रेड्डी के समर्थकों ने पूर्व विधायक केथिरेड्डी पेड्डा रेड्डी के घर पर हमला किया, वाहनों को तोड़ा और उनमें आग लगा दी; जबकि पुलिस ने दोषियों के बजाय पीड़ितों को ही निशाना बनाया। एचेरला में उम्मीदवारों पर हमले हुए और उनका अपहरण किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एमएलसी वरुडु कल्याणी ने कहा कि चंद्रबाबू का 93-94 प्रतिशत स्ट्राइक रेट का दावा धांधली, डराने-धमकाने और जबरन नामांकन वापस करवाने के जरिए हासिल किया गया है, न कि लोकतांत्रिक चुनावों से।
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विजयवाड़ा की पूर्व मेयर रायाना भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि पुलिस 'रेड बुक' संविधान लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि करमपुडी पुलिस स्टेशन में उम्मीदवारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपना नामांकन वापस ले लें, जबकि उनके पास अदालत के सुरक्षा आदेश मौजूद हैं।
कर्मचारी और पेंशनभोगी विंग के अध्यक्ष नलामहरू चंद्रशेखर रेड्डी ने रिटर्निंग अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की। इन अधिकारियों ने पहले तो सभी दस्तावेज मिलने की बात स्वीकार की थी, लेकिन बाद में कुछ प्रमाण पत्र न होने का हवाला देकर नामांकन खारिज कर दिए। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहती हैं।
नेताओं ने मांग की कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करे, उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे।
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