असम में 600 करोड़ रुपए के सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी, डेटा लागत 66 प्रतिशत तक घटाने की योजना
बाढ़ प्रबंधन, कृषि और पर्यावरण निगरानी के लिए असम का अपना सैटेलाइट नेटवर्क

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गुवाहाटी: असम सरकार अपना खुद का 'अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क' (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क) - 'असमसैट' स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए पांच वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कमर्शियल सैटेलाइट डेटा पर निर्भरता को कम करना और तकनीक-आधारित शासन को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए प्रस्तावित 'असमसैट' के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे राज्य का सैटेलाइट डेटा खरीदने पर होने वाला खर्च कम होगा और साथ ही राजस्व (कमाई) के नए अवसर भी पैदा होंगे।
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मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, असम अभी कमर्शियल कंपनियों से सैटेलाइट डेटा लेने के लिए पांच वर्षों में लगभग 1,775 करोड़ रुपए खर्च करता है।
यह भी पढ़ेंपेइचिंग में अंतर्राष्ट्रीय मंच आयोजितइस प्रस्तावित सैटेलाइट पहल से पांच वर्षों में यह खर्च घटकर लगभग 600 करोड़ रुपए रह जाने की उम्मीद है, जिससे लगभग 66 प्रतिशत की बचत होगी। इसके अलावा, सैटेलाइट डेटा और उससे जुड़ी सेवाएं प्रदान करके यह प्रोजेक्ट पांच वर्षों में लगभग 900 करोड़ रुपए का राजस्व भी जुटा सकता है। इससे राज्य का अंतरिक्ष-आधारित बुनियादी ढांचा कमाई का एक जरिया बन सकता है।
प्रस्तावित सैटेलाइट समूह (कॉन्स्टेलेशन) का उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने की उम्मीद है, विशेष रूप से बाढ़ प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में।
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असम सैटेलाइट-आधारित निगरानी का उपयोग करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, संवेदनशील स्थानों का नक्शा तैयार कर सकता है, नदियों के मार्ग में होने वाले बदलावों पर नजर रख सकता है और आपदा के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकता है। इस तकनीक से फसलों का आकलन, डिजिटल कृषि, शहरी विस्तार की निगरानी, वनों और आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का संरक्षण, सीमावर्ती क्षेत्रों की मैपिंग और निगरानी में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ेंहांगकांग में कार्यालय खोलेगा एआईआईबी, समझौते पर हस्ताक्षरइस पहल के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने वाले कटाव की निगरानी करना भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि नदियों के मार्ग में बदलाव और जमीन का नुकसान राज्य के कई जिलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
सरमा ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य रोजमर्रा के प्रशासन में उन्नत अंतरिक्ष तकनीक को शामिल करना है, ताकि अधिकारियों को सही निर्णय लेने, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने और प्राकृतिक आपदाओं के समय अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में मदद मिल सके।
2027 में लॉन्च होने वाला 'असमसैट', राज्य की स्वतंत्र जियोस्पेशियल डेटा क्षमताओं को मजबूत करेगा और बाहरी कमर्शियल प्रोवाइडर्स पर इसकी दीर्घकालिक निर्भरता को कम करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को बेहतर गवर्नेंस, सटीक निर्णय लेने की क्षमता और एक आत्मनिर्भर असम की दिशा में एक निवेश बताया है।
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