जयपुर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल का ड्राफ्ट कानूनी जांच पूरी होने के बाद कानून बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। लगभग 200 पन्नों के इस ड्राफ्ट को कानून विभाग ने मंजूरी के लिए कानून मंत्री जोगाराम पटेल को भेज दिया है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद, इस ड्राफ्ट को गुरुवार को राज्य कैबिनेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है।
इस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की ओर से तैयार किया गया था। कमेटी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ड्राफ्ट सौंपा, जिसके बाद गृह विभाग ने इसे कानूनी समीक्षा के लिए सोमवार को कानून विभाग को भेज दिया।
खबरों के मुताबिक, कमेटी ने उन राज्यों में यूसीसी से जुड़े कानूनों और कानूनी प्रावधानों की जांच की, जिन्होंने पहले ही इस ढांचे पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और जनता से मिले सुझावों पर भी गौर किया गया। इस ड्राफ्ट में उत्तराखंड और गुजरात के कानूनी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
उत्तराखंड पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है, जबकि गुजरात ने विधानसभा में अपना यूसीसी बिल पास कर दिया है, हालांकि इसे अभी तक कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि संवैधानिक कारणों से आदिवासी समुदायों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में गुरुवार को यूसीसी बिल को मुख्य एजेंडा आइटम के तौर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है। उम्मीद है कि सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाली इस बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो सरकार बिल पेश करने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी।
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