नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का माल जब्त किया है। जब्त किए गए माल में लगभग 25 टन तांबे का स्क्रैप समेत करीब 50 टन सामान शामिल है, जिसे बिना अनिवार्य दस्तावेजों के परिवहन किया जा रहा था।
दिल्ली सरकार के अनुसार, जीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि रेलवे मार्ग से कुछ सामान बिना आवश्यक दस्तावेजों, जैसे इनवॉइस और ई-वे बिल, के भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर विभाग ने रेलवे अधिकारियों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया और कार्रवाई को अंजाम दिया।
जानकारी के मुताबिक, यह खेप आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा से चलकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 25 टन तांबे का स्क्रैप बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई गई है।
इसके अलावा करीब 25 टन मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और अन्य सामान भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इस तरह जब्त किए गए पूरे माल का कुल मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपए आंका गया है।
जीएसटी विभाग ने बताया कि जब्त किए गए माल के साथ आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे। विभाग अब माल और उससे जुड़े दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन कर रहा है। साथ ही जीएसटी कानून के तहत माल परिवहन से संबंधित वैधानिक अनुपालन की भी जांच की जा रही है।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क मार्ग के साथ-साथ रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले माल परिवहन की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे मार्गों पर कड़ी निगरानी और रेलवे अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय के जरिए बिना हिसाब-किताब वाले माल, दस्तावेजों में अनियमितताओं और संभावित कर चोरी के मामलों की पहचान की जा रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर कर चोरी और राजस्व नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित करना भी है, जिससे कारोबार पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित हों और देय कर का पूरा भुगतान सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे समेत सभी परिवहन माध्यमों पर निगरानी बढ़ाकर जीएसटी अनुपालन को मजबूत किया जाएगा। सुशासन, पारदर्शिता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं तथा कर चोरी में लिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
