वीवीपी के तहत विकास के बाद भारत-चीन सीमा पर 40 गांवों के लोग कर रहे वापसी: गृह मंत्री शाह

अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से सीमावर्ती गांवों का कायापलट, 5,610 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

वीवीपी के तहत विकास के बाद भारत-चीन सीमा पर 40 गांवों के लोग कर रहे वापसी: गृह मंत्री शाह

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ईटानगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र के फ्लैगशिप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत बॉर्डर इलाकों में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास होने के बाद, चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों के लोग अपने घर लौट रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में 5,610 करोड़ रुपये से ज्यादा की चार बड़ी विकास परियोजनाओं को लॉन्च करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बॉर्डर के गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है और स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और पीने के पानी की सप्लाई जैसी जरूरी सुविधाएं देकर उनका चौतरफा विकास कर रही है।

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गृह मंत्री शाह द्वारा शुरू की गई इन परियोजनाओं में 'मिशन शिक्षित अरुणाचल- फेज टू', विद्युत विकास परियोजना, ग्रामीण सड़क विकास के काम और 11 बॉर्डर जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 199 परियोजनाएं शामिल हैं।

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गृह मंत्री ने कहा कि वीवीपी के जरिए सरकार का मकसद देश के सभी सीमावर्ती गांवों को विकसित करना और लोगों को बेहतर रोज़ी-रोटी के मौकों और सुविधाओं की तलाश में शहरी इलाकों में जाने से रोकना है। उन्होंने कहा, “सीमावर्ती गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। अगर गांव वाले आर्थिक और दूसरे तरीकों से मजबूत होंगे, तो उनकी जीवन शैली बदलेगी और उनकी खुशी बढ़ेगी।”

गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के जवान सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने और उनके स्थानीय तौर पर उगाए गए उत्पादों की मार्केटिंग में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे सेना और आईटीबीपी के जवान स्थानीय तौर पर उगाई गई फसलों और खाने की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीमावर्ती गांवों के साथ उनका इमोशनल रिश्ता मजबूत होता जा रहा है।"

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उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडे, मछली और मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वे काफी मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और अमूल उनका उत्पाद खरीदेंगे।

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गृह मंत्री ने घोषणा की कि एनडीडीबी की एक टीम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश भेजी जाएगी, ताकि राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने की सभी संभावनाओं का पता लगाया जा सके। शाह ने दावा किया कि केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए चार गुना से ज्यादा पैसे दिए हैं।

उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एसएचजी) कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अमित शाह ने कहा, "महिला एसएचजी के जरिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट न केवल बढ़ेगा और मजबूत होगा, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी।" उन्होंने अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण किया और कोऑपरेटिव सेक्टर में योगदान को मान्यता देने के लिए कोऑपरेशन अवॉर्ड दिए।

गृह मंत्री ने 'सरस मेले' का उद्घाटन भी किया और ग्रामीण विकास को मजबूत करने और जरूरी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू की गई पहलों के तहत एक मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में हुए इस इवेंट ने अरुणाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने और इसे ज़्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और सबको साथ लेकर चलने वाला बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम दर्शाया।

अलग-अलग पहलों के जरिए, केंद्र का मकसद आर्थिक मौकों को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और रोज़ी-रोटी की संभावनाओं को मजबूत करना है, खासकर ग्रामीण और बॉर्डर वाले इलाकों में, साथ ही यह पक्का करना है कि लोकल कम्युनिटीज़ राज्य के डेवलपमेंट सफ़र में एक्टिव पार्टनर बनें।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन, राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग, कृषि मंत्री गेब्रियल डेनवांग वांगसू, लोकसभा सदस्य तापिर गाओ और राज्यसभा सदस्य ताई तगाक, और गृह और सहयोग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

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