हरिद्वारः स्थायी मेला प्राधिकरण भूल गई सरकार
-निशंक सरकार ने की थी घोषणा, बड़े मेलों पर महसूस होती है जरूरत

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कुमार दुष्यन्त
हरिद्वार (दैनिक हाक): हरिद्वार में अब जिस तरह से मेलों और स्नान पर्वों पर आए दिन भीड़ बढ़ने लगी है उसके बाद एक बार फिर से यहां स्थायी मेला प्राधिकरण के गठन की जरूरत महसूस की जाने लगी है। निशंक सरकार ने मेला प्राधिकरण का गठन किया गया था। लेकिन उसके बाद किसी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली।
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हरिद्वार मेलों और पर्वों की नगरी है। वर्षभर में इन आयोजनों में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त भी औसतन दस हजार श्रद्धालु, यात्री भी प्रतिदिन कर्मकांड व अन्य जरुरतों से हरिद्वार आते हैं। वर्ष में दो बार लगने वाले कांवड़ मेलों में आनेवाले कांवड़ियों की संख्या भी इसमें जोड़ लें तो प्रतिवर्ष हरिद्वार आने वाले यात्रियों, पर्यटकों की संख्या करोड़ों में पहुंचती है। इसबार तो चल रहे कांवड़ मेले में ही करीब चार करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है, जिसका आंकड़ा फिलहाल सवा दो करोड़ के करीब पहुंच चुका है। जबकि अभी मेले के दो दिन शेष हैं।
यह भी पढ़ेंहमारी नदियां और प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर : सीएम धामीलॉकडाउन खुलने के बाद तो छोटे स्नान पर्वों पर भी हरिद्वार में बीस-तीस लाख श्रद्धालु, पर्यटक आमतौर पर जुट रहे हैं। पिछले दिनों अप्रैल से जून के तीन महीनों में ही करीब तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटकों का हरिद्वार आगमन हुआ। बुद्ध पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, गंगा दशहरा पर भीड़ के नये रिकार्ड बने।
हरिद्वार में लगातार भीड़ रहने के कारण अब मेलों, स्नान पर्वों की व्यवस्थाओं के लिए स्थायी मेला प्राधिकरण की जरूरत महसूस की जाने लगी है। जिससे बार-बार व्यवस्थाओं को जुटाने की जरूरत न रहे। भीड़ और यातायात का शहर के पास स्थायी प्लान हो और अतिक्रमण, साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर निरंतर निगरानी रह सके।
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धर्मनगरी में मेला प्राधिकरण की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। एक वक्त हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भंग कर इसके स्थान पर मेला प्राधिकरण के गठन की मांग भी उठी। 2009 में राज्य की तत्कालीन निशंक सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के सीनियर भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी को उपाध्यक्ष बनाते हुए मेला प्राधिकरण की घोषणा कर दी थी। 2014 तक सीसीआर में मेला प्राधिकरण का कार्यालय भी खुला रहा। लेकिन इस दौरान न इसका ढांचा बना न नियमावली। बाद की किसी सरकार ने इसमें रूचि नहीं ली और हरिद्वार के लिए स्थाई मेला प्राधिकरण हवा-हवाई हो गया।
यह भी पढ़ेंगाजियाबाद: मुरादनगर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, 8 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबूमेलों के लिए ही बना सीसीआर
मेलों की स्थाई व्यवस्था के लिए ही अर्धकुंभ 2004 में एनडी तिवारी सरकार ने रोड़ी बेलवाला में पौने चार करोड़ की लागत से बहुमंजिले केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का निर्माण कराया था। उद्देश्य यह था कि सभी अधिकारी यहां बैठें और सभी मेलों की स्थाई व्यवस्था और संचालन यहां से हो। लेकिन करोड़ों के सीसीआर का उपयोग प्रायः कुंभ, अर्धकुंभ में ही होता है। कुंभ का स्थाई कार्यालय भी यहां है। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी का नियंत्रण केंद्र और नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय व सिटी कंट्रोल रूम यहां बना है। लेकिन मेलों और पर्वों के लिए कोई स्थाई व्यवस्था अबतक नहीं बन सकी।
मेलों के लिए स्थाई व्यवस्था की जरूरतः सतपाल महाराज
निश्चित ही अब जिस अनुपात से हरिद्वार में भीड़ बढ़ने लगी है उसके लिए यहां मेलों और पर्वों के लिए स्थाई व्यवस्था की आवश्यकता है। पिछले दिनों कांवड़ को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार भी हुआ है। हरिद्वार के लिए स्थाई मेला प्राधिकरण का गठन हो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करुंगा।
-सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री।
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