नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को खड़ा किया था, वह तब तक अच्छी लग रही थी जब तक उसका मकसद लेफ्ट फ्रंट सरकार को सत्ता से हटाना था। एक बार यह मकसद पूरा हो जाने के बाद, ऐसा लगा कि पार्टी अच्छा शासन और कुशल प्रशासन देगी।
लेकिन समय के साथ, ऐसा लगा कि या तो पश्चिम बंगाल के लोगों की उम्मीदें किसी भी प्रशासन की क्षमता से ज्यादा थीं या फिर प्रशासन वह नहीं दे पाया जिसकी असल में जरूरत थी। सफेद और नीले रंग की नई पुताई ने बाहर से तो चमक-दमक बढ़ा दी, लेकिन अंदरूनी हालात नहीं सुधारे। कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त में मिलने वाली चीजें, जिनका शुरू में स्वागत हुआ था, जल्द ही तुष्टीकरण का जरिया बन गईं।
इसके बाद पार्टी के अंदर आपसी कड़वाहट, भ्रष्टाचार और भारी अव्यवस्था ने आखिरकार पार्टी को तोड़ दिया। खबरें तो आ ही रही थीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने खुद सार्वजनिक रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं को 'कट मनी' के लिए फटकार लगाई और उन्हें इसे वापस करने का निर्देश दिया। इस शब्द का इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों या घर बनाने या मरम्मत कराने वाले लोगों या सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों से जबरन वसूली गई रकम के लिए किया जाता था, यानी किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें कोई तीसरा पक्ष या सामान शामिल हो, हर भुगतान में एक 'कट' या हिस्सा लेना।
विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा उठाता था, लेकिन तृणमूल की बड़ी ताकत को इस पर जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। जून 2019 में, ममता ने खुद कोलकाता में नगर निकाय नेताओं से बात करते हुए इस गड़बड़ी का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनमें से कुछ लोग कम आय वाले परिवारों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए उनकी सरकार द्वारा दिए जाने वाले 2,000 रुपए में से 200 रुपए का 'कट' (हिस्सा) भी ले लेते थे। इस बयान को 2020 के नगर निकाय चुनावों और 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की संभावनाओं पर पड़ने वाले संभावित बुरे असर को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
इसके अलावा, बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों से लेकर कोयले तक की तस्करी के आरोप भी लगे। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की खबरें आईं। इन सभी गड़बड़ियों में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही गई।
इस बीच, पार्टी के अंदर मतभेद ऊपर तक पहुंच गए। पार्टी में दो गुट बन गए, एक ममता के प्रति वफादार और दूसरा उनके भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति। एक बार, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने निजी बातचीत में जोर देकर कहा कि संगठन को उन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए जिन्हें सरकार की विफलता के तौर पर देखा जाता है।
यह वह समय था जब अलग-अलग गुटों ने अभिषेक को अपने 'जनरल' या संगठन के नेता के तौर पर पेश करते हुए पोस्टर लगाए और नारे लगाए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसी खबरें थीं कि अभिषेक ने सौगत रॉय, सुदीप बंद्योपाध्याय और कल्याण बनर्जी जैसे 'सीनियर' नेताओं को किनारे करने पर जोर दिया था। ये 'सीनियर' नेता ममता के शुरुआती तृणमूल दिनों से ही (और कुछ तो उससे भी पहले से) उनके सहयोगी और करीबी रहे हैं, और कहा जाता है कि ममता ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया था।
युवा बनर्जी के इन कदमों के पीछे मुख्य रूप से सलाहकारों के एक प्रोफेशनल ग्रुप का हाथ माना जाता था। यह ग्रुप एक जानी-मानी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से जुड़ा था और पश्चिम बंगाल में तब आया था जब प्रशांत किशोर इसकी कमान संभाल रहे थे। यह संगठन, यानी आईपीएसी, भी विवाद की एक वजह बना; कोलकाता और दूसरे जिलों के कई नेताओं ने इसके जरूरत से ज्यादा दखल की शिकायत की थी। कई नेता तो युवा रिक्रूट्स से नाराज भी थे, क्योंकि वे उन्हें पश्चिम बंगाल की संस्कृति और राजनीति में 'बाहरी' मानते थे।
71 साल की ममता शायद अपने भतीजे को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी कर रही थीं, जैसा कि कई लोग मानते हैं। फिर भी, अचानक हुए बड़े बदलावों ने पुराने समय की उस जोशीली और आक्रामक नेता को परेशान कर दिया है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, सरकार चलाने में व्यस्त ममता शायद संगठन से थोड़ी दूर हो गईं और पार्टी के अलग-अलग स्तरों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाईं। लोगों में यह धारणा बन गई कि उन्होंने वादे तो किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।
नतीजों की जिम्मेदारी नेता की होती है, और अब दीदी सवालों के घेरे में हैं। ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो की एक बात अक्सर कही जाती है: "आप नदी में गिरने से नहीं डूबते, बल्कि उसमें डूबे रहने से डूबते हैं।"
--आईएएनएस
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