नोएडा, 18 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ओबीसी आरक्षण, संवैधानिक अधिकारों और महिलाओं तथा निषाद समुदाय के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कहा कि सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।
उन्होंने मंगलवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि स्थापना दिवस पर हमने दलील के साथ अपील की है। हमारे पास बाकायदा इस बात के सबूत है कि हमने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। हमने संविधान बनवाने में भी अहम योगदान दिया है। संविधान बनवाने में भी केवट, मल्लाह और माझी को शामिल किया गया है। हमारा नाम ओबीसी समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए।
मंत्री के मुताबिक, जब हमने साल 2016 में इस संबंध में आंदोलन किया था, तब राज्यपाल ने हमें स्पष्ट कहा था कि केवट, मल्लाह और अन्य लोगों का नाम ओबीसी से खारिज करके नई सूची बनाई जाए। इसके बाद हमने मांग की कि राष्ट्रपति की अधिसूचना से इसे लागू किया जाना चाहिए। हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, बल्कि लोग अपनी गलतियों की वजह से धोखा खा रहे हैं, इसलिए आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि अब इसे भाजपा के एजेंडे में शामिल किया गया है। इसे एजेंडे के तहत सीएम योगी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए कहा कि इन जातियों से जुड़े लोग भी इस श्रेणी में शामिल किए जाने के हकदार हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। रही बात मेरी, तो मैं लगातार एक सच्चे मित्र के रूप में काम कर रहा हूं। हम यही चाहते हैं कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाए।
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जांच हो रही है, जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के लोग बेवजह सरकार और संत के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टारगेट कर रहे हैं। उन्हें आलोचनाओं के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि चोर तो चोर ही होता है। लिहाजा, किसी भी चोर के खिलाफ कार्रवाई करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और मौजूदा समय में उसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और उस प्रक्रिया के साथ किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जा रही है।
--आईएएनएस
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