नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को पत्र लिखकर तमिलनाडु सरकार की अन्नल अंबेडकर ओवरसीज हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना के तहत चयनित छात्रों को यूके छात्र वीजा प्राप्त करने में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
कनिमोझी ने अपने पत्र में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत 300 से अधिक छात्रों का चयन विदेश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए किया गया है। हालांकि, यूके वीजा और इमिग्रेशन द्वारा 17 अप्रैल 2026 से लागू किए गए नए नियमों के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को वीजा प्रक्रिया में मान्यता नहीं मिलने की खबरें सामने आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि चयनित छात्रों को जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) पत्र जारी कर दिए गए थे लेकिन वीजा से जुड़ा मुद्दा अब तक सुलझ नहीं पाया है। संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाए जाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है।
डीएमके सांसद ने चिंता जताते हुए कहा कि कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नामांकन की अंतिम तिथि अगस्त और सितंबर में हैं। ऐसे में यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्रों को अपनी मेहनत से प्राप्त प्रवेश और महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसर गंवाने पड़ सकते हैं जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
कनिमोझी ने विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार तथा यूके वीजा एंड इमिग्रेशन विभाग के साथ तत्काल समन्वय स्थापित करें। साथ ही, तमिलनाडु सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रायोजन की स्वीकृति को लेकर स्पष्टता हासिल करें, ताकि किसी भी छात्र को प्रशासनिक या प्रक्रियागत अड़चनों के कारण विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर न खोना पड़े।
अपने पत्र के अंत में उन्होंने कहा कि यह मामला मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है और छात्रों के हित में उचित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है।
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