नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी बरामदगी मामले में दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जिनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है।
एससी की वेबसाइट पर प्रकाशित कारण सूची के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
पहली याचिका स्वयं जस्टिस वर्मा ने दायर की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इस समिति ने संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी।
जस्टिस वर्मा ने दावा किया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति और तत्कालीन प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र (जिसमें समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई की बात थी) को रद्द किया जाए।
उन्होंने कहा, "जांच समिति ने पूर्व निर्धारित तरीके से काम किया और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया।"
दूसरी याचिका अधिवक्ता मैथ्यू जे. नेदुमपारा और अन्य सह-याचिकाकर्ताओं ने दायर की है, जिसमें दिल्ली पुलिस को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में मिले जले हुए नोट मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में नकदी बरामदगी की जांच और मई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली नेदुमपारा की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई।