बेंगलुरु, 9 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए न्याय एक साझा संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि न्याय न केवल समय पर मिलना चाहिए, बल्कि इससे विश्वास भी पैदा होना चाहिए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
'महिलाओं के लिए न्याय' विषय पर आयोजित पहले दक्षिण क्षेत्र क्षेत्री सम्मेलन में बोलते हुए रहाटकर ने कहा कि न्याय दिलाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास हो कि वास्तव में न्याय मिला है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को समझौते या सुलह के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए।
एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने फैसले सुनाते समय न्यायिक संवेदनशीलता बढ़ाने का आह्वान किया और आग्रह किया कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों को द्वितीयक आघात से बचाने के लिए न्यायिक भाषा और शब्दावली का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए।
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और न्याय से संबंधित उपयुक्त मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग को एमिकस क्यूरी (न्यायिक प्रतिनिधि) के रूप में विचार करने का प्रस्ताव दिया।
एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए, न्यायपालिका महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की भी संरक्षक है।
रहाटकर ने कहा कि जब भी कोई न्यायालय किसी महिला की गरिमा की रक्षा करता है, तो वह संविधान को मजबूत करता है। एक संवेदनशील न्यायालय न्याय में विश्वास पैदा करता है। जब न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो हम एक ऐसे भारत की ओर अग्रसर होते हैं जहां हर महिला को गरिमा, समानता और आशा के साथ न्याय मिले।
दो दिवसीय सम्मेलन एनसीडब्ल्यू द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और कर्नाटक न्यायिक अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया था।
सम्मेलन में दक्षिणी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के न्यायाधीश महिलाओं के न्याय तक पहुंच, सुरक्षा, गरिमा और कानूनी सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित विचार-विमर्श के लिए एकत्रित हुए।
इस सम्मेलन का उद्घाटन शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने रहाटकर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभू बखरू और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति में किया।
--आईएएनएस
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