कर्नाटक सरकार ने तेलंगाना में खड़ी फसलों को बचाने के लिए कृष्णा नदी का पानी छोड़ने पर सहमति जताई
कर्नाटक ने तेलंगाना के किसानों की मदद के लिए कृष्णा नदी का पानी छोड़ा

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हैदराबाद: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट के लिए कृष्णा नदी का पानी छोड़ने पर सहमति जताई।
तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पुराने महबूबनगर जिले में खड़ी फसलों को बचाने के लिए नारायणपुर बांध (कृष्णा नदी पर स्थित) से जुराला प्रोजेक्ट तक चरणों में तीन टीएमसी पानी छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।
यह निर्णय तब लिया गया जब पुराने महबूबनगर जिले के मंत्रियों जुपल्ली कृष्णा राव और वकाती श्रीहरि तथा अन्य जन-प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
यह भी पढ़ेंतेलंगाना: ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत नितिन नवीन करेंगे 'महा पदयात्रा', जनसभा को करेंगे संबोधिततेलंगाना के मंत्रियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जुराला प्रोजेक्ट के तहत किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में बताया और शिवकुमार से पानी छोड़ने का अनुरोध किया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कृष्णा नदी का पानी छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अपने कर्नाटक समकक्ष शिवकुमार का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह दो अलग-अलग राज्यों के बीच आपसी सद्भाव का एक बेहतरीन उदाहरण है और भारत के लोगों के प्रेम और भाईचारे को दर्शाता है।
यह भी पढ़ेंझारखंड में धान खरीद के 48 घंटे में किसानों को पूर्ण भुगतान की तैयारी, 1000 करोड़ लोन लेगा राज्य खाद्य निगमतेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक से अनुरोध किया था कि वे 30 दिनों तक लगातार 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ें, ताकि जुराला, भीमा, नेत्तेमपाडु और कोइलसागर प्रोजेक्ट्स के तहत 5.5 लाख एकड़ में खड़ी फसलों को बचाया जा सके।
मंगलवार को तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था।
इस आश्वासन के बाद, मंत्री वकती श्रीहरी ने बुधवार सुबह सिंचाई अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुराला प्रोजेक्ट से पानी छोड़ें।
मंत्री के निर्देश पर, अधिकारियों ने गेट खोले और जुराला से नहरों में पानी छोड़ा।
पुराने महबूबनगर जिले के किसान पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अधिकारियों से अपनी खड़ी फसलों को बचाने के लिए पानी छोड़ने की मांग कर रहे थे।
विपक्षी पार्टियों बीआरएस और भाजपा ने भी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में जोगुलम्बा गडवाल जिले में प्रोजेक्ट के पास विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे।
अधिकारियों ने पानी न छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि ऊपर की तरफ से पानी की आवक कम होने के कारण जल स्तर कम है।
मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि सरकार किसानों से कम बारिश से निपटने के लिए सूखे को सहने वाली फसलें उगाने की अपील कर रही है। उन्होंने बताया कि यह स्थिति अल नीनो के असर के कारण पैदा हुई है।
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