गाजियाबाद: पासपोर्ट से जुड़े लंबित आवेदनों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा विशेष 'पासपोर्ट लोक अदालत' का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबे समय से अटके पासपोर्ट मामलों का शीघ्र, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सके।
यह विशेष लोक अदालत 30 जनवरी (शुक्रवार) को शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोजन स्थल कक्ष संख्या 320, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद (हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर) निर्धारित किया गया है। लोक अदालत के दौरान पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों पर सीधे सुनवाई की जाएगी और पात्र मामलों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) स्वयं उपस्थित रहेंगे। वे आवेदकों से आमने-सामने संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेंगे और नियमों के तहत समाधान प्रदान करेंगे।
अधिकारियों का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारी की प्रत्यक्ष मौजूदगी से न केवल मामलों का तेजी से निस्तारण होगा, बल्कि आवेदकों का विश्वास भी और मजबूत होगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लोक अदालत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित की जा रही है। समय की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस लोक अदालत में कुल 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। चयनित आवेदकों के मामलों की गहन समीक्षा कर, दस्तावेजों में कमी, पुलिस सत्यापन, तकनीकी त्रुटियों या अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उपलब्ध कराना है। पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज से जुड़े मामलों में देरी से नागरिकों को यात्रा, शिक्षा और रोजगार से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से त्वरित समाधान आम जनता के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। यह पहल प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।
--आईएएनएस