नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागों के कामकाज, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और आने वाले वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को एक सप्ताह के भीतर ‘सीएम-प्रगति’ पोर्टल (विभागीय मॉनिटरिंग के लिए आंतरिक पोर्टल) पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। इससे परियोजनाओं की निगरानी, समयबद्ध समीक्षा और शीर्ष स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ सभी विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हर विभाग अपने-अपने पोर्टल पर विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लगातार अपडेट करे ताकि आम जनता को काम की सही स्थिति पता चल सके और शासन में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर परियोजना तय समय-सीमा में पूरी हो, प्रत्येक विभाग उत्तरदायी रहे और जनता को विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबित परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही ‘दिल्ली मित्र’ पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए समर्पित डिजिटल मंच होगा। मुख्यमंत्री ने पोर्टल से संबंधित सभी तकनीकी और प्रशासनिक कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग, तकनीकी परीक्षण और विभागों को जोड़ने का काम तय समय में पूरा होना चाहिए ताकि इस पोर्टल को बिना किसी देरी के जनता के लिए शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह पोर्टल सरकार और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का जरिया बनेगा, जिससे शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और भरोसेमंद हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आने वाली गर्मियों के लिए अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर लें। पानी की सप्लाई, बिजली की व्यवस्था, अस्पतालों की सुविधाएं, सड़कों की मरम्मत और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर समय रहते काम शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि गर्मियों के दौरान नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ‘परिणाम आधारित प्रशासन’ की दिशा में कार्य कर रही है, जहां योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि धरातल पर स्पष्ट परिणाम दिखाई देंगे। सरकार का लक्ष्य है कि सभी विकास कार्य समय पर पूरे हों, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए और जनता को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहे।
--आईएएनएस