कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हाल ही में ज्यादा सुरक्षित हुई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) को जमीन तेजी से उपलब्ध कराई है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके बताया कि मुख्यमंत्री अधिकारी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने ढाई महीनों में कितनी जमीन सौंपी है।
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बयान शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 172.6 किलोमीटर की फेंसिंग (बाड़) लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 1,024.75 एकड़ जमीन सौंपी गई है।
पश्चिम बंगाल के जिलों की बात करें तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा जमीन, 45.4 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 337 एकड़, सौंपी गई है। इसके बाद नॉर्थ 24 परगना में 42.07 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 241.03 एकड़ और मालदा में 20.15 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 176.78 एकड़ जमीन सौंपी गई।
जमीन सौंपने के मामले में चौथा जिला कूचबिहार है, जहां 39.39 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 135.33 एकड़ जमीन दी गई। इसके बाद नादिया में 14.79 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 95.11 एकड़ और साउथ दिनाजपुर में 7.75 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 26.41 एकड़ जमीन सौंपी गई।
नॉर्थ दिनाजपुर जिले में 1.28 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए बॉर्डर गार्ड ऑर्गनाइजेशन को 6.61 एकड़ जमीन सौंपी गई। इसके बाद दार्जिलिंग में 1.45 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 4.31 एकड़ और जलपाईगुड़ी में 0.31 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 2.17 एकड़ जमीन दी गई।
प्रदीप भंडारी के सोशल मीडिया बयान में कहा गया, "सीमा सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर 172.6 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 1,024.75 एकड़ जमीन सौंपी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले।"
इस बयान को बाद में सीएम अधिकारी ने भी शेयर किया। जब से सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई भाजपा-शासित राज्य सरकार सत्ता में आई है, बीएसएफ को जमीन सौंपने का काम तेजी से हुआ है, यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था।
नई भाजपा-नीत राज्य सरकार की नीति है कि राज्य प्रशासन जमीन मालिकों से 'सीधे जमीन खरीदे,' उस जमीन को बीएसएफ को सौंप दे, और केंद्र सरकार से पैसे की भरपाई ले ले।
