बिहार कांग्रेस ने 21 स्टेट रिसर्चर नियुक्त किए, यूट्यूब चैनलों से समन्वय के लिए अलग कमेटी गठित

बिहार कांग्रेस का मीडिया और डिजिटल संचार व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास

बिहार कांग्रेस ने 21 स्टेट रिसर्चर नियुक्त किए, यूट्यूब चैनलों से समन्वय के लिए अलग कमेटी गठित

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पटना: बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग ने संगठन के कामकाज को और प्रभावी बनाने तथा मीडिया गतिविधियों को गति देने के लिए 21 स्टेट रिसर्चर नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही राज्य के यूट्यूब चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष यूट्यूब चैनल मोबिलाइजेशन कमेटी का भी गठन किया गया है।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बुधवार को इस संबंध में दो अलग-अलग कार्यालय आदेश जारी किए। इसके तहत नियुक्त किए गए स्टेट रिसर्चरों को विभागीय कार्यों और संगठन की जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है।

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जारी सूची के अनुसार, स्टेट रिसर्चर के रूप में डॉ. परवेज हसन, राम शंकर कुमार, मुन्द्रिका यादव, अंकुर राज कुशवाहा, राहुल भारद्वाज, शिवम राज, मणि प्रकाश तिवारी, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, मो. जीशान, डॉ. शशिकांत, विभाष कुमार, निशांत यादव, ब्रजेश कुमार, दीपक कुमार राय, आवेश अहमद, अखलाकुर रहमान सिद्दीकी, नीरज कुमार, मुमताज अली, अमित कुमार यादव, आनंद कुमार और पुष्कर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।

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वहीं, बिहार में यूट्यूब चैनलों एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सुचारु समन्वय और प्रभावी संचार रणनीति तैयार करने के लिए गठित विशेष कमेटी में पांच सदस्यों को शामिल किया गया है। डॉ. स्नेहाशीष वर्द्धन पांडेय को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। वहीं, मृणाल अनामय, आशीष कुमार, मेनका कुमारी और समीर कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है।

पार्टी का मानना है कि डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूट्यूब चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है। नई कमेटी इस दिशा में समन्वय स्थापित करने के साथ संचार रणनीति को प्रभावी बनाने का काम करेगी।

अजय कुमार पासवान ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और कमेटी के सदस्यों से आपसी समन्वय स्थापित कर उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने का अनुरोध किया है। इन नियुक्तियों को बिहार कांग्रेस की मीडिया और डिजिटल संचार व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

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