उद्योगों को सभी मंजूरी और सुविधा देने के लिए तैयार तेलंगाना सरकार: सीएम रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 15 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं, मंजूरियां और अन्य सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री हैदराबाद के फ्यूचर सिटी में अमेजन के डेटा सेंटर की आधारशिला रखने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 'तेलंगाना राइजिंग-2047' लक्ष्य के तहत राज्य को वर्ष 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश और रोजगार सृजन बेहद महत्वपूर्ण हैं।

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के तहत भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए तेलंगाना सरकार ने राज्य की राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी को मौजूदा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की योजना बनाई है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना से जुड़े सभी मामलों की हर महीने व्यापक समीक्षा करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेजन से वर्ष 2034 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इस निवेश की प्रगति की निगरानी के लिए सरकार हर महीने विशेष बैठक आयोजित करेगी।

उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि फॉर्च्यून 500 कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां निवेश करती हैं तो इससे अन्य उद्योगों और कंपनियों को भी वहां आने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ का आयोजन किया था, जिसमें 108 देशों की प्रमुख कंपनियों के करीब 3,000 कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और खेल जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियां बनाकर राज्य को विकास का मॉडल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद आज आउटर रिंग रोड, आईटी और फार्मा उद्योगों तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण वैश्विक पहचान बना चुका है।

उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड क्षेत्र में करीब 1.34 करोड़ लोग रहते हैं। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के भीतर स्थित उद्योगों को स्थानांतरित करने, मूसी नदी के पुनर्जीवन और मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में काम किया जा रहा है।

रेवंत रेड्डी ने बताया कि सरकार ने 3 लाख रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना तैयार की है।

इसके अलावा शहर में चलने वाले करीब 2 लाख डीजल ऑटो-रिक्शा को भी रेट्रोफिटिंग के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पंजीकरण कर (रजिस्ट्रेशन टैक्स) पूरी तरह माफ कर दिया है, जबकि इससे सरकार को हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले किसानों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों की छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

साथ ही उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू और पूर्व विधायक के. लक्ष्मा रेड्डी को प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन किसानों ने विकास कार्यों के लिए अपनी जमीन दी है, उनके परिवारों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए।

--आईएएनएस

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