नई दिल्ली: समुद्री संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 2 जून से नॉर्वे और डेनमार्क की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे।
यह यात्रा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री टीम इंडिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां भी शामिल होंगी।
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “समुद्री क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में भारत न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करने की दिशा में भी काम कर रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "जैसे-जैसे हम 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नीली अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता को सामने लाएं, जो व्यापार, कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और इनोवेशन में अपार अवसर प्रदान करती है।”
यात्रा के दौरान पोत परिवहन मंत्री ओस्लो में नॉन-शिपिंग कार्यक्रम के 60 वें संस्करण में आयोजित "हाई-लेवल मीटिंग ऑन ओशन्स" को संबोधित करेंगे और 'इंडिया पवेलियन' का उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा वह 'इंडिया @ नॉर-शिपिंग' कंट्री सेशन की अध्यक्षता करेंगे और 27-31 अक्टूबर 2025 को मुंबई में होने वाले ‘इंडिया मैरीटाइम वीक 2025’ के लिए वैश्विक आउटरीच का आयोजन करेंगे।
नॉन-शिपिंग कार्यक्रम के साइडलाइन में केंद्रीय मंत्री जापान और नॉर्वे के अपने मंत्रिस्तरीय साथियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और प्रमुख यूरोपीय शिपिंग कंपनियों, कंपोनेंट निर्माताओं और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ओस्लो पोर्ट अथॉरिटी का दौरा भी करेंगे।
सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, "इंडिया पवेलियन’ में ‘नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स’ का एक समर्पित खंड भी शामिल है, जो वैश्विक प्रतिनिधियों को भारत की 5000 वर्षों पुरानी समुद्री सभ्यता की विरासत और विश्वव्यापी समुद्री संबंधों से परिचित कराएगा।
इस दौरे पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (एमएमबी), कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड (केएमबी), आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड, गाइडेंस तमिलनाडु और भारत के प्रमुख बड़े और एमएसएमई शिपयार्ड्स के वरिष्ठ अधिकारी भी जाएंगे।