गांधीनगर, 28 जून (आईएएनएस)। गुजरात राज्य संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआटी ) की रविवार को जारी एक नई रिपोर्ट में 2030 तक गुजरात को भारत का प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी और बायोमैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में विशेष रूप से कुशल कार्यबल तैयार करने, विशेषीकृत शिक्षा के विस्तार और उद्योग-आधारित प्रशिक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
'गुजरात बायो-इकोनॉमी 2030 स्ट्रेटजिक स्किल आर्किटेक्चर एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट' नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बायो-इकोनॉमी 2014 में लगभग 10 बिलियन से बढ़कर 2024 में 150 बिलियन से ज्यादा हो गई है।
केंद्र की पॉलिसी (इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी) के सपोर्ट से, देश ने दशक के आखिर तक 300 बिलियन की बायो-इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है, जिसमें गुजरात से अहम रोल निभाने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात उस टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का लगभग 40 परसेंट हिस्सा है और देश के लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से एक है।
एक अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लीडरशिप में राज्य का मकसद अपने मौजूदा इंडस्ट्रियल बेस का फायदा उठाकर और अपने स्किल्ड टैलेंट पूल को बढ़ाकर बायोटेक्नोलॉजी और बायोमैन्युफैक्चरिंग में अपनी स्थिति मजबूत करना है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल बायो-इकोनॉमी टारगेट घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट दोनों में उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ पर आधारित है। इसमें बायोफार्मा, बायो-इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और बायो-एग्रीकल्चर को भविष्य की ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर के तौर पर पहचाना गया है।
बायोफार्मा, जो इस सेक्टर में लगभग 35 परसेंट का योगदान देता है, वैक्सीन, थेराप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक्स से आगे बढ़ रहा है।
भारत अभी ग्लोबल वैक्सीन डिमांड का 35 परसेंट से ज्यादा सप्लाई करता है और रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरल वेक्टर जैसी टेक्नोलॉजी में तरक्की से इस क्षमता के और बढ़ने की उम्मीद है।
बायो-इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो इस सेक्टर का 47 परसेंट हिस्सा है। उसमें बायो-बेस्ड केमिकल्स के बढ़ते इस्तेमाल और देश के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसने अपना 20 परसेंट का टारगेट तय समय से पहले हासिल कर लिया। इसकी वजह से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सीआरआईएसपीआर-बेस्ड फसलों और बायो-फर्टिलाइजर जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाने में तेजी आ रही है, जो रिसर्च लैब से खेती के खेतों में जा रही हैं।
बीआईओई3 पॉलिसी हाई-परफॉर्मेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने पर खास जोर देती है।
पॉलिसी के मुताबिक, सही टैलेंट और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी से सेक्टर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा।
रिपोर्ट में गुजरात की मौजूदा ताकतों पर भी जोर दिया गया है, जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, 1,600 किमी का कोस्टलाइन और अलग-अलग तरह का खेती का बेस शामिल है।
इसमें कहा गया है कि ये फैक्टर राज्य को ग्लोबल बायो-इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए एक मजबूत बेस देते हैं।
गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27 का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य का इरादा जेनेरिक दवाओं के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन से आगे बढ़कर इनोवेटिव बायोलॉजिक्स के डेवलपमेंट में विस्तार करना है, जो पारंपरिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से नॉलेज-ड्रिवन बायो-इकोनॉमी की ओर एक बड़े बदलाव को दिखाता है।
रिपोर्ट में राज्य के सबसे बड़े मौकों में से एक के तौर पर एक मजबूत लोकल टैलेंट इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की पहचान की गई है। इसमें कहा गया है, "स्पेशल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने से स्किल्ड प्रोफेशनल्स का माइग्रेशन कम हो सकता है, वर्कफोर्स रीट्रेनिंग की जरूरत कम हो सकती है और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है।"
जीआरआईटी ने पूरे गुजरात में बायोटेक्नोलॉजी और उससे जुड़े प्रोग्राम ऑफर करने वाले 23 इंस्टीट्यूशन्स की जांच की।
स्टडी का नतीजा यह है कि राज्य में पहले से ही एक मजबूत एजुकेशनल फाउंडेशन है जो क्वालिटी बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स तैयार करने में काबिल है, साथ ही एकेडमिक करिकुलम को उभरती इंडस्ट्री की ज़रूरतों के साथ और अलाइन करने के मौकों की भी पहचान की गई है ताकि ग्रेजुएट्स इस सेक्टर में भविष्य में नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
--आईएएनएस
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