स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों के साथ संपन्न हुआ विश्व स्वास्थ्य सभा का सत्र

जेनेवा: छह दिनों तक चला 79वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में संपन्न हो गया। इस दौरान सदस्य देशों ने मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रस्तावों को अपनाया।

“वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना: एक साझा जिम्मेदारी” विषय के तहत आयोजित इस सभा में स्ट्रोक, तपेदिक (टीबी), एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और रेडिएशन जैसे मुद्दों पर 20 से अधिक निर्णय और 13 प्रस्ताव पारित किए गए।

अपने समापन संबोधन में सभा के अध्यक्ष विक्टर लजम ने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों, बार-बार आने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और बहुपक्षीय व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियों के बावजूद सभा ने अपना एजेंडा सफलतापूर्वक पूरा किया, जो एक बार फिर बहुपक्षवाद की ताकत को दर्शाता है।

डोमेनिक रिपब्लिक के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर ने कहा कि सभा ने मानव स्वास्थ्य की रक्षा के अपने मुख्य मिशन पर ध्यान केंद्रित किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय व भविष्य के लिए दिशा-निर्देश अपनाए, जिनका सीधा प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नियंत्रण, आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य में नवाचार को बढ़ावा देने, अंग प्रत्यारोपण की नैतिक व्यवस्था और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा व समर्थन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य, इंटर ऑपरेबिलिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल गवर्नेंस जैसे उभरते मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही, प्रिसिजन मेडिसिन और डायग्नोस्टिक इमेजिंग में लोगों-केंद्रित, इंटरऑपरेबल और विविध चिकित्सा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नैतिक और समावेशी ढांचे की आवश्यकता को दोहराया गया।

सभा में राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की मेजबानी में सदस्य देशों द्वारा संचालित संयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करने पर सहमति शामिल रही।

अपने समापन संबोधन में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे पारित प्रस्तावों को बिना देरी के लागू करें। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए “राजनीतिक प्रतिबद्धता, निरंतर वित्तपोषण और सदस्य देशों, साझेदारों तथा समुदायों के बीच लगातार सहयोग” आवश्यक होगा।

--आईएएनएस

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