नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा परिसर में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने कथित 650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ‘आप’ विधायक दल के चीफ व्हीप संजीव झा के नेतृत्व में विधायक ओआरएस पैकेट की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए।
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने कथित 650 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य एवं दवा घोटाले का खुलासा करते हुए एफआईआर दर्ज की है, लेकिन मुख्य आरोपी को देश से बाहर जाने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विधायक संजीव झा ने कहा कि विधानसभा का सत्र बिना प्रश्नकाल के चलाया जा रहा है, जिससे सरकार जवाबदेही से बच रही है।
उनका आरोप था कि सरकार ने ओआरएस, एक्स-रे मशीनों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद कई गुना अधिक कीमत पर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा न लेना इस बात का संकेत है कि सरकार पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहती है। वहीं, कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें तीन गुना, दवाइयां चार गुना और ओआरएस घोल पांच गुना कीमत पर खरीदा।
उन्होंने कहा कि कथित घोटाले के कारण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है और मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के समय लोगों को मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने इस दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन योजना में इतनी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। करोल बाग से विधायक विशेष रवि ने कहा कि दवा और स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में हुए कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले पर सरकार चर्चा से बच रही है। उनका कहना था कि विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण विपक्ष को सदन के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच सीबीआई और एसीबी से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
