अगरतला, 5 सितंबर (आईएएनएस)। त्रिपुरा पुलिस ने शनिवार को एक युवक पर कथित हमले और उसकी मौत के सिलसिले में एक निजी नशामुक्ति केंद्र के मालिक समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में स्वप्ना फाउंडेशन नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के मालिक शुभम बिस्वास और कई कर्मचारी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, शाहना दास भट्टाचार्य ने 16 अगस्त को एनसीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति तुहिनसुभ्रा भट्टाचार्य पर केंद्र में हमला किया गया था। तुहिन को 9 अगस्त को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था।
कथित हमले के बाद तुहिनसुभ्रा को अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपनी शिकायत में शाहना ने यह भी आरोप लगाया है कि परिवार ने पीड़ित के इलाज, दवाओं और डॉक्टरों से परामर्श के लिए नशामुक्ति केंद्र को कई बार भुगतान किया था, जबकि केंद्र ने बाद में और भुगतान की मांग की थी।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एनसीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि जांच में अब तक मिले प्रारंभिक साक्ष्यों से केंद्र के मालिक समेत आठ लोगों की संलिप्तता का संकेत मिलता है। पुलिस ने आठों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं, जिनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि केंद्र के खिलाफ पहले इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी। हालांकि, मौजूदा मामले की जांच के आधार पर पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं।
अधिकारी ने बताया कि आठों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड मांगेगी।
इस बीच, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उनकी सरकार नशीली दवाओं के खतरे के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाती है। साहा ने कहा था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने त्रिपुरा के सभी आठ जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रत्येक केंद्र के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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