मुंबई, 23 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह घोषणा की। इस फैसले का निगम के कर्मचारियों ने स्वागत किया है।
विधानसभा में मंत्री ने बताया कि एमएसआरटीसी कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई वित्तीय लाभों को मंजूरी दी गई है। राज्य परिवहन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इसके अलावा मकान किराया भत्ते (एचआरए) की दरों में भी संशोधन किया गया है। पहले यह दरें 8, 16 और 24 प्रतिशत थीं, जिन्हें बढ़ाकर क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत कर दिया गया है। यह दरें शहरों की श्रेणी के अनुसार लागू होंगी।
सरकार ने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में भी सुधार किया है। पहले कर्मचारियों को हर साल 2 प्रतिशत वेतन वृद्धि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस फैसले से पहले से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे एमएसआरटीसी पर हर महीने लगभग 45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस पर मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को न्याय और उनके अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके सामने वित्तीय बोझ दूसरा विषय है।
एमएसआरटीसी कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन, महंगाई भत्ते में सुधार और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग करते रहे हैं। इन मांगों को लेकर अतीत में कई बार हड़ताल और प्रदर्शन भी हुए हैं। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों की इन्हीं पुरानी मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस बीच परिवहन मंत्री ने निजी परिवहन क्षेत्र को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि निजी बसों के जरिए अवैध पार्सल और माल ढुलाई के मामलों में सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति रहेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी बस संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
