कोझिकोड, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के नव-नियुक्त राष्ट्रीय सचिव के. सुरेंद्रन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि यूडीएफ सरकार कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में काम कर रही है।
सुरेंद्रन ने दावा किया कि केरल सरकार इन कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव के कारण पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन में देरी कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने में सरकार की असमर्थता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी के दबाव का परिणाम थी।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने पीएम श्री योजना लागू कर दी है। लेकिन, केरल में मुस्लिम लीग और धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध कर रही हैं।”
सुरेंद्रन ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केरल में कांग्रेस के अलग-अलग दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम पूरी तरह से गाया गया था, जबकि उनके अनुसार, सतीशान केरल में इस गीत की चार पंक्तियां भी गाने को तैयार नहीं थे।
उन्होंने पूछा, "कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी केवल केरल में ही अलग नीति क्यों अपनाती है?" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार इन कट्टरपंथी तत्वों के सामने आत्मसमर्पण कर रही है।
सुरेंद्रन ने आरोप लगाया, "वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।"
एक्सालॉजिक मामले की ओर मुड़ते हुए सुरेंद्रन ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, जब यूडीएफ विपक्ष में था, वी.डी. सतीशान ने बार-बार आरोप लगाया था कि भाजपा इस मामले में सीपीआई (एम) की मदद कर रही है।
उन्होंने पूछा, "जब प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में गंभीर निष्कर्ष निकाले हैं, तो सतीशान चुप क्यों हैं?"
उन्होंने आरोप लगाया, “वी.डी. सतीशान सरकार पिनारयी विजयन सरकार की हूबहू नकल बन चुकी है। शासन के मामले में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों में कोई अंतर नहीं है।”
सुरेंद्रन ने आगे कहा कि पिनारयी विजयन विपक्ष के नेता के रूप में बने रहने के योग्य नहीं हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जो उनके अनुसार भाजपा की स्थिति को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मोहम्मद रियास जांच से क्यों डर रहे हैं।
उन्होंने पूछा, "अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है, तो मोहम्मद रियास को जांच से क्यों डरना चाहिए?" उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि सीपीआई (एम) के कार्यकर्ता भी मामले की गंभीरता को समझते प्रतीत होते हैं और यही कारण है कि उनमें से कोई भी ईडी के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है।
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