बेंगलुरु, 6 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को पटरी से उतारने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
एनडीए नेताओं ने भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे नई दिल्ली स्थित मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संपर्क करेंगे।
ये आरोप तब लगाए गए जब एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार को मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, एचडी कुमारस्वामी और शोभा करंदलाजे के अलावा कर्नाटक के कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल थे।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अनिवार्य घर-घर जाकर सत्यापन करने के बजाय समूहों में जनगणना प्रपत्र वितरित करके भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है।
जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने लोगों को भेड़ों की तरह झुंड में ले जाकर जनगणना प्रपत्र वितरित किए हैं। वे ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के अंतर्गत चयनित बूथों पर अलग से जनगणना कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सत्ताधारी कांग्रेस पर कर्नाटक में पूरी जनगणना प्रक्रिया को विफल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्क्रिय नहीं बैठा है। राज्य सरकार ही एसआईआर प्रक्रिया को पटरी से उतारने का प्रयास कर रही है। हमने कथित अनियमितताओं के विस्तृत साक्ष्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिए हैं।
जोशी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन सभी स्थानों पर पुनर्गणना का आदेश देने का आग्रह किया है जहां कथित तौर पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है।
उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी और हमें आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। हमने विशेष रूप से उन स्थानों पर पुनर्गणना की मांग की है जहां अनियमितताएं हुई हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो एनडीए प्रतिनिधिमंडल 7 जुलाई को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करेगा।
--आईएएनएस
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