भोपाल, 30 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक खास समिति बनाई है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने घोषणा की है कि यह समिति भाजपा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले जमीनी स्तर पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाएगी।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा गठित 'मध्य प्रदेश आदिवासी अधिकार, संरक्षण और सशक्तिकरण समिति' की पहली बैठक गुरुवार को राज्य कांग्रेस मुख्यालय में हुई।
सदस्यों ने आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, जल, जंगल और जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आजीविका और समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
सिंघार ने कहा कि कांग्रेस अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आदिवासी बहुल इलाकों में चरणबद्ध तरीके से फील्ड स्टडी और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के सामने उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाती रहेगी।
पार्टी के अनुसार, समिति ने आदिवासियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप तैयार करने का फैसला किया है। इसमें जमीनी स्तर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग जिलों में बातचीत करना भी शामिल है।
बैठक में समिति के सदस्य विक्रांत भूरिया, बाला बच्चन, ओंकार सिंह मरकाम, फुंदेलाल मार्को, झुमा सोलंकी, संजय उइके, सुनील उइके और अशोक मार्सकोले शामिल हुए।
कांग्रेस आदिवासी कल्याण, वन अधिकारों और जमीन के मालिकाना हक के मुद्दों पर भाजपा सरकार पर लगातार हमले कर रही है। उम्मीद है कि समिति की इस कवायद से मध्य प्रदेश में इन मुद्दों पर पार्टी के राजनीतिक अभियान को मजबूती मिलेगी।
