मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बुधवार को राज्य विधानसभा में किसानों (बलिराजा) के प्रति महायुति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बड़े वित्तीय पैकेज, तकनीकी मदद और राहत उपायों की जानकारी दी।
सरकार ने बड़े पैमाने पर कर्ज माफी, खरीफ 2026 सीजन के लिए सूखे से निपटने की तैयारी और महिला किसानों के लिए आने वाले प्रगतिशील कानूनों का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खेती-किसानी को मजबूत बनाना उसका मुख्य फोकस है।
नियम 293 के तहत हुई बहस का जवाब देते हुए मंत्री भरणे ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना' का जिक्र किया और इसे महाराष्ट्र के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना बताया। इस योजना के तहत, 56.24 लाख किसानों को कुल 36,585 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत, उन किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा जिन पर कुल 2 लाख रुपए तक का बकाया कर्ज (ब्याज सहित) है। जिन किसानों पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है, उन्हें बाकी रकम चुकाने के बाद 2 लाख रुपए की माफी मिलेगी। जो किसान पिछले तीन सालों में से किन्हीं दो सालों में अपने फसल लोन का नियमित रूप से भुगतान करते रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए का प्रोत्साहन बोनस दिया जाएगा।
मंत्री के अनुसार, मौजूदा स्कीम पिछली माफी योजनाओं से कहीं आगे है, जैसे कि 2009 की स्कीम (4,008 करोड़ रुपए), 2017 की छत्रपति शिवाजी महाराज स्कीम (24,737 करोड़ रुपए) और 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले स्कीम (25,749 करोड़ रुपए)।
मंत्री ने बताया कि सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले लोन माफी स्कीम के तहत 12.71 लाख किसानों को राहत देने का फैसला किया है, जिसे 2019 में महा विकास अघाड़ी सरकार ने लागू किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस फैसले की घोषणा करेंगे।
मंत्री ने अल नीनो के कारण खरीफ 2026 सीजन में औसत से कम बारिश होने के भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, इससे निपटने की मजबूत योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 23 जून को राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। किसानों से जोरदार अपील की गई है कि जब तक राज्य में पर्याप्त और लगातार बारिश न हो, तब तक वे जल्दबाजी में बुवाई न करें। 'ब्रॉड बेड फरो' (बीबीएफ) बुवाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर और सीआरआईडीए के साथ मिलकर राज्य-स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई हैं। सरकार बीबीएफ उपकरणों के लिए सब्सिडी देगी।
उन्होंने आगे बताया कि कम समय में तैयार होने वाली और सूखे को सहने की क्षमता रखने वाली बीजों की किस्मों का वितरण किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में 2,000 से ज्यादा खेत-तालाब खोदे गए हैं, साथ ही माइक्रो-इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) और मल्चिंग पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मंत्री भरणे ने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ 'कृषि समृद्धि योजना' शुरू की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है, और बाकी 3,000 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री डिमांड्स (अतिरिक्त मांग) के जरिए जुटाए जाएंगे।
यह योजना खेती के आधुनिक समाधानों के लिए फंड देगी, जिसमें खाद और कीटनाशक छिड़कने वाले ड्रोन, गांव-स्तर पर किसान सेवा केंद्र और ऑर्गेनिक खेती का अभियान 'आपले शेत, आपले खत' शामिल हैं।
--आईएएनएस
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