गुवाहाटी: असम में विपक्ष के नेता (एलओपी) देबब्रत सैकिया ने गुरुवार को पूर्व ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) के अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया और उन्हें भाजपा का एजेंट बताते हुए कहा कि वह ‘मुख्यमंत्री के दूत या अल्पसंख्यक विरोधी’ के रूप में काम कर रहे हैं।
सैकिया ने कहा कि उन्होंने रेजाउल करीम सरकार की विवादास्पद टिप्पणी पर उसी दिन खुले तौर पर असहमति जताई थी, जिस दिन सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थी, और इस बात पर जोर दिया था कि असम का सामाजिक सद्भाव धुबरी और शिवसागर जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करने पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचना होती है। इस संतुलन को बिगाड़ने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है। रेजाउल करीम सरकार ने आरोप लगाया था कि सैकिया भाजपा या राज्य सरकार की ओर से काम कर रहे थे। इस पर सैकिया ने कहा कि यह इतना बेतुका बयान है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हंसें या रोएं।
उन्होंने बताया कि अगर ऐसे दावों में कोई सच्चाई होती तो कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी में उनके एक दशक लंबे कार्यकाल के दौरान किसी न किसी स्तर पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की होती। सैकिया की यह प्रतिक्रिया रेजाउल करीम सरकार के 14 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने असम में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ “गहरे वैचारिक और नैतिक मतभेदों” का हवाला दिया था।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को संबोधित अपने इस्तीफे पत्र में रेजाउल करीम सरकार ने कहा कि वह पार्टी की धर्मनिरपेक्ष भावना और संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन सैकिया और नागांव सांसद प्रद्युत बोरदोलोई सहित वरिष्ठ नेताओं के हालिया सार्वजनिक बयानों से निराश महसूस कर रहे हैं।
रेजाउल करीम सरकार ने आरोप लगाया कि कई वरिष्ठ नेताओं का आचरण भाजपा एजेंटों के आचरण से मिलता-जुलता था और दावा किया कि इससे उन्हें नैतिक पीड़ा हुई तथा उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा।
इस घटनाक्रम ने असम कांग्रेस के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेदों को उजागर कर दिया है, जिससे पार्टी के सामने अगले चुनाव की तैयारियों के दौरान नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
--आईएएनएस