गुवाहाटी, 23 जून (आईएएनएस)। असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (एएसएसईबी) के अध्यक्ष रमेश चंद्र जैन ने मंगलवार को घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक सत्र से असम में उच्च माध्यमिक (एचएस) की अंतिम परीक्षा पूरक के रूप में शुरू की जाएगी। इससे कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद किए बिना अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर मिलेगा।
मीडिया को संबोधित करते हुए जैन ने कहा कि पूरक परीक्षा एचएस की अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित होने के लगभग दो महीने बाद आयोजित की जाएगी।
यह कदम छात्रों के शैक्षणिक नुकसान को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत प्रस्तावित सुधारों के अनुरूप है।
एएसएसईबी अध्यक्ष के अनुसार, जो छात्र कुछ विषयों में एचएस की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं, वे पूरक परीक्षा में बैठने और अगले वार्षिक परीक्षा चक्र की प्रतीक्षा किए बिना अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखने के पात्र होंगे।
जैन ने कहा कि देश भर के कई शिक्षा बोर्डों में इसी तरह की प्रणाली पहले ही लागू की जा चुकी है और इससे सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जैसे कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आना और छात्रों को उसी शैक्षणिक वर्ष में दूसरा मौका मिलना।
उन्होंने बताया कि असम ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) के ढांचे के तहत इस सुधार को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दावा किया कि उच्च माध्यमिक स्तर पर इस तरह की व्यापक पूरक परीक्षा प्रणाली शुरू करने वाला राज्य देश के पहले राज्यों में से एक होगा।
अध्यक्ष ने आगे कहा कि हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के समान व्यवस्थाएं भी जहां आवश्यक होंगी, वहां लागू की जाएंगी ताकि नई प्रणाली में सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित हो सके।
यह घोषणा असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए) और असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) के विलय के बाद हुई है, जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जैन को नवगठित बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
शिक्षाविदों का मानना है कि इस पहल से छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने और बिना किसी रुकावट के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। साथ ही, इससे असम की विद्यालय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित उद्देश्यों के करीब आएगी।
