गांधीनगर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14.90 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस राशि से राज्य के सभी 34 जिला अस्पतालों में 15-15 बेड वाले नशा मुक्ति केंद्र (डी-एडिक्शन सेंटर) स्थापित किए जाएंगे।
राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उनके अपने जिले में ही बेहतर इलाज और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।
हर जिला अस्पताल में बनने वाले इन केंद्रों में वैज्ञानिक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन, नशा मुक्ति उपचार, काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, पारिवारिक परामर्श और पुनर्वास (रीहैबिलिटेशन) जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इन केंद्रों में ओपीडी और आईपीडी दोनों तरह की सेवाएं दी जाएंगी। सरकार ने बताया कि यहां डॉक्टरों, नर्सों, काउंसलरों, मनोवैज्ञानिकों और अन्य प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बहु-विषयक टीम मरीजों को एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी।
सरकार का कहना है कि इन केंद्रों के जरिए नशे की लत से जूझ रहे लोगों को केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सहयोग भी मिलेगा। इससे मरीजों के साथ-साथ उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक और भावनात्मक बोझ भी कम होगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट की नियमित निगरानी, सोशल ऑडिट और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया है। अब सभी जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होने से यह अभियान और मजबूत होगा।
अधिकारियों के अनुसार, समय पर इलाज, प्रभावी काउंसलिंग और बेहतर पुनर्वास सुविधाओं से नशे की लत से जूझ रहे लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। साथ ही यह पहल गुजरात को 'ड्रग फ्री राज्य' बनाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य को भी मजबूती देगी।
