देहरादून: हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स विषम भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के कोने-कोने में कार्यरत रह कर सड़कों, पुलों, जलापूर्ति, सिंचाई, भवन निर्माण एवं अन्य कई विकास कार्यों में नीव के पत्थर की तरह काम करते हैं। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लोनिवि ने जो 12 सूत्रीय मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र की सभी न्योचित मांगो पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ीकैंट में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लोक निर्माण विभाग के द्वादश सम्मेलन में प्रदेश के कोने-कोने से आये डिप्लोमा इंजीनियर्स को वर्चुअल संबोधिात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभाग द्वारा शासन को प्रेषित किये जा रहे विभागीय पुनर्गठन ढ़ांचे के प्रस्ताव में विभाग की आवश्यतानुसार कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं उच्चतर पदों को बढ़ाये जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिसे शीघ्र अन्तिम रूप दिया जायेगा।
लोकनिर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य में जहाँ भौगोलिक चुनौतियाँ अधिाक हैं, वहाँ हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी दक्षता, परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ हर बाधा को पार कर विकास के नये आयाम स्थापित कररहे हैं। चारधााम जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर आपने काम किया है, जिससे चारधााम की सड़कें सुगम और सुरक्षित बनी हुई हैं। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए निश्चित रूप से उन्हें उचित सम्मान, सुविधा और संसाधन मिलने चाहिए ताकि विकास के कार्यों की बात गुणवत्ता और गति दोनों बनी रहें। इसी भावना को देखते हुए हमारी सरकार अभियन्ताओं की सेवा शर्तों, पदोन्नति, वेतनमान और तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर गम्भीरतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को बनाए रखें। आपकी कार्यशैली ही सरकार और समाज के बीच विश्वास की कड़ी बनती है। लोकनिर्माण मंत्री ने कहा कि इस महाधिावेशन में संघ की ओर से दिए गए 12 सूत्रीय मांग-पत्र का मेरे द्वारा अधययन किया गया तो मुझे अत्यन्त खुशी हुई कि लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स इस राज्य की प्रगति एवं विभाग के उत्थान के लिए भी सोचते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में कुल 90 कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर की गई है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 172 प्रभारी सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के 20 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर एमएसीपीएस (संशोधिात सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम) की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 6600 की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2024-25 में कुल 243 अपर सहायक अभियंताओं को 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर एमएसीपीएस (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम) की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 5400/- स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता दयानंद, लोनिवि के तकनीकी सलाहकार सीएम पाण्डेय, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोनिवि के प्रान्तीय अधयक्ष इं. आरसी शर्मा, प्रान्तीय महामंत्री इं. सीडी सैनी, संघ के संरक्षक इं. यूएस महर, मुख्य संयोजक इं. दिवाकर धास्माना सहित उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधयक्ष एवं महासचिव, अन्य घटक संघों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।