बर्लिन: बांग्लादेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यंग वाला कार्टून शेयर करने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने गहरी चिंता जताई है।
जर्मनी स्थित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (आईएसएचआर) ने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रताओं और कानून के शासन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को सामने ला दिया है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बुनियादी महत्व रखते हैं।
आईएसएचआर ने बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की है कि गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई स्पष्ट साक्ष्य, प्रासंगिकता और अनुपातिकता के आधार पर होनी चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी कि पर्याप्त औचित्य के बिना कड़े कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर सकता है और कानूनी व्यवस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर कर सकता है।
आईएसएचआर ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले की निष्पक्ष समीक्षा करने की अपील की है और कहा है कि यदि आरोपों में पर्याप्त आधार नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त संगठन ने साइबर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, 2025 के विवादास्पद प्रावधानों की पुनः समीक्षा करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।
मानवाधिकार संगठन ने कहा, "इस घटना ने एक बार फिर बोलने की आजादी, नागरिक आजादी और कानून के राज से जुड़े जरूरी सवालों को सामने ला दिया है। ये मुद्दे किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी हैं।"
मौजूदा जानकारी का हवाला देते हुए संस्था ने कहा कि उस व्यक्ति को बांग्लादेश के साइबर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, 2025 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप एक राजनीतिक टिप्पणी के जवाब में बनाए गए एक व्यंगात्मक कार्टून पर केंद्रित थे। इसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।
आईएसएचआर ने कहा, "यह ध्यान रखना जरूरी है कि व्यंग और राजनीतिक कार्टून को लोकतांत्रिक समाजों में लंबे समय से बोलने के सही तरीकों के तौर पर मान्यता दी गई है। इसलिए ऐसे कंटेंट के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना बोलने की आजादी के बुनियादी अधिकार के खिलाफ हो सकता है।"
आईएसएचआर ने कहा कि इस मामले में लागू कानूनी नियम, खासकर ब्लैकमेल और देश की सुरक्षा को खतरे से जुड़े नियम, कथित काम की प्रकृति से साफ तौर पर मेल नहीं खाते हैं।
संगठन ने कहा कि कानून को लागू करने में ऐसी गड़बड़ियों से गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है और आम लोगों में डर और अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक हस्तियों पर की गई बुराई, व्यंग और यहां तक कि ह्यूमर भी बोलने की आजादी के जरूरी हिस्से हैं।
इसमें कहा गया, “ऐसी बातें न सिर्फ सहन करने की परीक्षा है, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता के भी संकेत हैं। राजनीतिक नेताओं और सरकारी संस्थाओं को ऐसी बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सहन करने की संस्कृति बनाए रखनी चाहिए।”
आईएसएचआर ने बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की है कि गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई स्पष्ट साक्ष्य, प्रासंगिकता और अनुपातिकता के आधार पर होनी चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी कि पर्याप्त औचित्य के बिना कड़े कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर सकता है और कानूनी व्यवस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर कर सकता है।
संगठन ने कहा है कि गलत सूचना, नफरत भरे भाषण और साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा कानून आवश्यक हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसे कानूनों का उपयोग वैध अभिव्यक्ति को दबाने के साधन के रूप में न किया जाए। इन कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन दोनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित निगरानी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
--आईएएनएस