लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सैन्क्शनिंग कमेटी (एसएलएससी) की बैठक में राज्य कृषि विकास कार्यक्रम (एसएडीपी) के तहत विभिन्न जिलों में कृषि, उद्यान, पशुपालन और सहकारिता से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वीकृत योजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 195 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
मुख्य सचिव गोयल ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ आधार प्रदान करेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुमोदित परियोजनाओं के सभी कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे कराए जाएं।
बैठक में कासगंज, बागपत, शामली और भदोही जिलों में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण भवनों के निर्माण के लिए 18.24 करोड़ रुपए, 326 किसान कल्याण केंद्रों के संचालन के लिए विद्युत व अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर 21.03 करोड़ रुपए तथा राज्य कृषि प्रक्षेत्रों की ऊसर एवं अकृषि योग्य भूमि के विकास पर 17.40 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इसी क्रम में झांसी और मिर्जापुर जिलों में जल प्रबंधन एवं फसल पद्धतियों के विकास पर 39.08 करोड़ रुपए, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र मऊरानी (झांसी) में हॉस्टल निर्माण के लिए 5.34 करोड़ रुपए, जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 5.17 करोड़ रुपए और लखनऊ में इन-हाउस स्टूडियो निर्माण समेत अन्य कार्यों के लिए 4.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1.91 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की परियोजनाओं पर 12.67 करोड़ रुपए तथा उद्यान विभाग के माध्यम से कसया (कुशीनगर) में टिशू कल्चर लैब और अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए 36.15 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी स्वीकृत हुईं।
प्रमुख सचिव कृषि रवींद्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 450 करोड़ रुपए का आउट-ले अनुमोदित है, जबकि 200 करोड़ रुपए की धनराशि बजट में स्वीकृत की गई है।