चेन्नई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि शनिवार को तमिलनाडु की सभी राशन की दुकानों पर एक खास राज्य-स्तरीय कैंप लगाया जाएगा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक फैमिली कार्ड से जुड़े फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन (सत्यापन) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
29 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप चलेगा। अधिकारियों की ओर से राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि जिन्होंने अभी तक अपने फिंगरप्रिंट दर्ज नहीं कराए हैं, वे अपनी संबंधित उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करें।
सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से जुड़े हर लाभार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 'प्रायोरिटी हाउसहोल्ड' (प्राथमिकता वाले परिवार) कैटेगरी और 'अंत्योदय अन्न योजना' कार्ड वाले लाभार्थी शामिल हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद, तमिलनाडु ने अक्टूबर 2023 में परिवार के सदस्यों के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का काम शुरू किया था। राशन की दुकान के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे जरूरी सामान के नियमित वितरण में रुकावट डाले बिना या कार्ड धारकों को परेशानी में डाले बिना यह काम करें। सरकार के अनुसार, अब तक 'प्रायोरिटी राशन कार्ड' वाले 96.21 प्रतिशत लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है।
बाकी बचे लाभार्थियों को शामिल करने और पूरे राज्य में 100 प्रतिशत काम पूरा करने के लिए अब यह खास कैंप आयोजित किया गया है। अधिकारियों ने साफ किया कि यह कैंप मुख्य रूप से उन सदस्यों के लिए है, जिनके फिंगरप्रिंट अभी तक लिए या सत्यापित नहीं किए गए हैं। ऐसे लाभार्थियों से कहा गया है कि वे तय समय के दौरान पास की राशन की दुकान पर जाएं और अपने फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराएं।
सरकार ने परिवारों से अपील की कि वे पक्का करें कि जिन सदस्यों का वेरिफिकेशन बाकी है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें। कैंप के दौरान प्रक्रिया में मदद के लिए लाभार्थी राशन की दुकान के कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सकेगा और लाभार्थियों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने कहा कि कार्ड धारकों के सहयोग से ऑथेंटिकेशन अभियान पूरा करने और बिना किसी देरी के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत लाभ सही तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
--आईएएनएस
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