नई दिल्ली/भुवनेश्वर, 18 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा ने सेमीकॉन इंडिया 2026 में अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। राज्य को लगभग 23,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 6,100 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी खुद इंडस्ट्री के साथ हाई-लेवल मीटिंग्स को लीड कर रहे हैं।
सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान मुख्यमंत्री ने जापान, स्वीडन और ताइवान के डेलीगेशन के साथ-साथ लैम रिसर्च, एप्लाइड मैटेरियल्स, 3डी ग्लास सॉल्यूशंस, साइएंट, लिंडे और होरिबा इंडिया जैसी ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ बैठकें कीं। इस दौरान क्वाडक्वांटम के साथ एसआईसी सब्सट्रेट वेफर्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को लेकर एक लेटर टू इंटेट पर भी हस्ताक्षर हुए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कटक के पास नारज में 870 एकड़ में ओडिशा सिलिकॉन वैली विकसित की जाएगी। इसे वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर हब के तौर पर तैयार किया जाएगा, जहां सभी बड़े सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी प्रोजेक्ट्स को होस्ट किया जाएगा।
नारज की लोकेशन स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम है। कटक-भुवनेश्वर अर्बन कॉरिडोर से इसकी आसान कनेक्टिविटी है, साथ ही पारादीप और धामरा जैसे बड़े पोर्ट और नेशनल हाईवे से भी यह जुड़ा है। महानदी के पास होने से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए जरूरी पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम एक ऐसा ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां कंपनियां मैन्युफैक्चर, इनोवेट और ग्रो कर सकें।"
ओडिशा पवेलियन में राज्य की 'रेत से सिलिकॉन' तक की यात्रा को दिखाया गया है। यहां आरआईआर पावर, एसआईसीसेम, 3डीजीएस, एआरएफ डिजाइन और एनआईटी राउरकेला, पीएमईसी ब्रह्मपुर जैसे संस्थानों के मेड इन इंडिया चिप्स के पहले बैच को प्रदर्शित किया गया है।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा, "ओडिशा की सेमीकंडक्टर यात्रा इरादे से लागू करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। हम वैल्यू चेन के जरूरी क्षेत्रों में निवेश लाने में कामयाब रहे हैं और खास प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतार रहे हैं।"
राज्य सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ अलाइन किया है। तीसरे पॉलिसी अमेंडमेंट के तहत ओडिशा ने सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर-ग्रेड गैस और रॉ मटेरियल सेगमेंट में आईएसएम-अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त फिस्कल सपोर्ट देने का प्रावधान किया है।
--आईएएनएस
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