नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे देश भर में पेपर लीक मामलों की समय-सीमा के भीतर जांच और तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक 'स्टैंडर्ड प्रश्नावली' और 'विशेष जांच प्रक्रिया' तैयार करें।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में भ्रष्टाचार विरोधी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और काले धन कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, पेपर लीक के अपराधियों और अपराध में कथित रूप से शामिल उनके परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन और जब्ती के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।
याचिका में, जिसमें केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), साथ ही भारत के विधि आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है, यह तर्क दिया गया है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक के देशव्यापी प्रभाव होते हैं, जिससे छात्र और उनके परिवार गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
याचिका में कहा गया है, "पेपर लीक का देशव्यापी असर हुआ है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर बुरा असर पड़ा है और कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है।"
याचिका के अनुसार, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को रोकने, जांच करने और प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में अधिकारियों की लगातार विफलता के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।
याचिका में 3 मई, 2026 को कथित एनईईटी पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस घटना ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया और परीक्षा संबंधी अपराधों से निपटने में प्रणालीगत कमियों को उजागर किया। इसमें कहा गया है, "कार्रवाई का कारण अभी भी कायम है, क्योंकि पेपर लीक के परिणामों का समाधान नहीं हुआ है, प्रभावित उम्मीदवारों को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है, और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए हैं।"
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं के कारण छात्रों को वित्तीय कठिनाई, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की हानि, गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं, बढ़ती आत्महत्याएं और अवैतनिक ऋण का बोझ झेलना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है, "जनता को हुई क्षति बहुत बड़ी है क्योंकि पेपर लीक से न केवल छात्रों, बल्कि उनके परिवारों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।"
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का हवाला देते हुए याचिका में तर्क दिया गया कि जून 2024 से कानून लागू होने के बावजूद, पेपर लीक की घटनाओं में वृद्धि जारी है, जबकि वास्तविक मास्टरमाइंड बड़े पैमाने पर जांच से बच रहे हैं।
याचिका के अनुसार, मौजूदा कानूनी ढांचा कई कमियों से ग्रस्त है, जिसमें समयबद्ध जांच और परीक्षण की अनुपस्थिति, मानक जांच प्रक्रिया (एसआईपी) की कमी, अपराध की आय और बेनामी संपत्ति का पता लगाने में विफलता, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त न करना और मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए धोखे का पता लगाने वाले परीक्षणों (डीडीटी) का उपयोग न करना शामिल है।
याचिका में कहा गया है, "पेपर लीक के संबंध में कड़े मानकों का अभाव है। भले ही सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 जून, 2024 से लागू है, लेकिन लीक में वृद्धि जारी है, जबकि वास्तविक मास्टरमाइंड जांच एजेंसियों की जांच से बच रहे हैं।"
याचिका में केंद्र और राज्यों को अपराधियों और उनके परिवार के सदस्यों की संपूर्ण संपत्तियों का आकलन करने और जहां भी लागू हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, बेनामी संपत्ति अधिनियम और काला धन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
पीआईएल में यह घोषणा करने की भी मांग की कि पेपर लीक मामलों में दी गई सजाएं एक साथ के बजाय लगातार चलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधों के खिलाफ मजबूत निवारक बनाया जा सके। वैकल्पिक रूप से, याचिका में भारत के विधि आयोग को पेपर लीक जांच से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की जांच करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
--आईएएनएस
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