भुवनेश्वर, 3 सितंबर (आईएएनएस)। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को जारी एक नोटिफिकेशन में बताया कि 17वीं ओडिशा विधानसभा का सातवां सत्र 22 सितंबर से शुरू होगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार, यह सत्र 3 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें कुल नौ कामकाजी दिन होंगे, जिनमें सरकारी कामकाज के आठ दिन शामिल हैं।
सरकारी छुट्टियों के कारण 26 और 27 सितंबर को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इसी तरह, गांधी जयंती के कारण 2 अक्टूबर को कोई कामकाज नहीं होगा।
उम्मीद है कि इस सत्र में राज्य सरकार और विपक्ष (बीजू जनता दल - बीजद और कांग्रेस) के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होगी, जिसमें हाल ही में पास हुआ 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026' भी शामिल है।
विपक्ष विधानसभा में राज्य सरकार को इस आरोप पर घेरने की कोशिश कर सकता है कि एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट, 2026 राज्य के हितों के लिए खतरा है।
राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' ब्लॉक ने पहले ही 29 सितंबर को ओडिशा विधानसभा के बड़े घेराव की घोषणा की थी।
मुख्य विपक्षी दल बीजद ने भी घोषणा की है कि वह इस मुद्दे को गांव के स्तर से लेकर राज्य विधानसभा तक, हर मंच पर उठाएगी।
ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को लिखे एक पत्र में, बीजद प्रमुख और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा, "13 अगस्त, जब आपके (भाजपा सरकार के) समर्थन से लोकसभा में 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पास हुआ था, ओडिशा के लिए एक काला दिन था।"
अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा, विपक्षी दलों के राज्य विधानसभा में राज्य की नई स्कूली पाठ्यपुस्तकों में पाई गई कई प्रकाशन संबंधी गलतियों का मुद्दा उठाने की भी संभावना है।
विपक्ष इस मुद्दे पर ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
इसके अलावा, बीजद और कांग्रेस सत्र के दौरान राज्य में किसानों, महिलाओं, कानून-व्यवस्था और आदिवासी अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे।
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