लोकतंत्र के लिए खतरनाक है नेताओं की खरीद-फरोख्त: नसीम खान

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती हलचल के बीच कांग्रेस नेता नसीम खान ने भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नेताओं की खरीद-फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग एक नया ट्रेंड बन गया है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव, धनबल और धमकियों के जरिए उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग (नेताओं की खरीद-फरोख्त) में शामिल हैं। वे हर जगह पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए धमका भी रहे हैं। महाराष्ट्र में यह एक नया ट्रेंड बन गया है। यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए जो किया, वह इतिहास में दर्ज है। कोई उसे भूल नहीं सकता। नेहरू ने इस देश को शून्य से आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रधानमंत्रियों ने अलग-अलग समय पर भारत को दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत और प्रगतिशील देश बनाने के लिए काम किया है। अगर पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल को देखें, तो इन 12 साल में देश में क्या हुआ है? अर्थव्यवस्था और कुल आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। आज महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है।"

उन्होंने कहा, "जीडीपी को इस तरह दिखाया जा रहा है जिससे लोग गुमराह हों और जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाए जाने से उनकी समझ प्रभावित हो। अगर आप असली जीडीपी देखें, तो यह लगभग 2.5 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे 4–4.5 से ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है। देश में कहीं-कहीं दबाव में गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने देश में गलत आर्थिक आंकड़े पेश करने का काम किया है और कर रही है।"

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस सुरक्षा हटाए जाने पर कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, विपक्षी नेताओं को दबाने और डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है, वह बहुत चिंताजनक है। यह देश के लोकतंत्र को धीरे-धीरे कमजोर कर रहा है। यह निंदनीय है। जिन नेताओं को हर जगह सुरक्षा की जरूरत होती है, उन्हें उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।"

--आईएएनएस

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