नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। धान की नई एमएसपी 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है और इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए हो गई है। नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले की तुलना में यह 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। इस फैसले के साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना की जानकारी के मुताबिक किसान केसीसी से 3 लाख रुपए तक का लोन 7 फीसदी ब्याज पर ले सकेंगे, जिसमें बैंकों को 1.5 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी। अगर किसान समय पर चुका देते हैं लोन तो 3 फीसदी तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे उनका ब्याज मात्र 4 फीसदी रह जाएगा। सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है। ये परियोजना 2029-30 तक पूरी की जाएंगी। किसी भी देश के विकास के लिए कृषि और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे सरकार के विकास और किसानों के लिए सुधार की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है।