तिरुवनंतपुरम, 7 जुलाई (आईएएनएस)। केरल सरकार ने मंगलवार को पलक्कड़ जिले के कुछ पुलिस थानों में पिछले कुछ वर्षों में बाल यौन शोषण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की अपेक्षाकृत वृद्धि देखने को मिली है। सरकार ने मामलों की बढ़ती संख्या की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक पूनकुझली की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य बल के गठन का आदेश दिया।
यह निर्णय गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने लिया है। उन्होंने गृह विभाग को तीन दिनों के भीतर कार्य बल का गठन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह तीन महीनों के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
आदेश के अनुसार, जांच वालयार, कोल्लेनगोडे, मीनाक्षीपुरम और कोझिंजमपारा के पुलिस थानों पर केंद्रित होगी, जहां पॉक्सो मामलों की संख्या जिले के कई अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रही है।
इस कार्य बल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा जिला जनजागरण समिति, जिला महिला प्रकोष्ठ, सखी, जिला बाल कल्याण कार्यालय और महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इसे न केवल अपराधों के स्वरूप की जांच करने का कार्य सौंपा गया है, बल्कि उन व्यापक सामाजिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है जो बच्चों को अधिक जोखिम में डाल सकती हैं।
सरकार का यह निर्णय केरल विधानसभा की दसवीं बैठक की अनुमान समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है, जिसमें इन क्षेत्रों में पॉक्सो (बच्चों के यौन शोषण और यौन शोषण) के मामलों की अधिकता के कारणों का गहन अध्ययन करने और निवारक उपायों की सिफारिश के लिए एक बहुविषयक समिति के गठन का सुझाव दिया गया था।
इस कार्य बल को यह अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग ने बच्चों के व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, मनोवैज्ञानिक कल्याण और पारस्परिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है।
यह बल इस बात की भी जांच करेगा कि क्या विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से अलग-अलग तरह से प्रभावित होते हैं और क्या इन परिवर्तनों ने उन्हें शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।
