न्यूटाउन, 6 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कैबिनेट बैठक, भारी बारिश, बांग्लादेश की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और पंचायत विभाग के ऋण वितरण को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है, जिसमें पहले की गई घोषणाओं के अनुरूप कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है।
भारी बारिश के मुद्दे पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पूरे देश में लगातार वर्षा हो रही है और कोलकाता भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दिन से लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। यह प्राकृतिक आपदा है, जिस पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन सरकार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आवश्यक घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सुधार का कार्य जारी है और बैठक के बाद कुछ नई घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं।
बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि वहां जो घटनाक्रम चल रहा है, वह देश और वहां के लोगों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां नई सरकार का गठन हो चुका है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी ढंग से शासन चलाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश जल्द ही सामान्य स्थिति में लौटेगा और वहां के नागरिक शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने के मुद्दे पर दिलीप घोष ने कहा कि भारत में चिकित्सा सुविधाएं लगातार बेहतर हुई हैं और देश के अस्पतालों तथा डॉक्टरों पर लोगों को भरोसा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग देश में ही इलाज कराते हैं। उन्होंने अपनी मां के हृदय उपचार का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा संस्थानों पर जनता का विश्वास कम नहीं होना चाहिए और राजनीतिक नेताओं को भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा दिखाना चाहिए।
पंचायत विभाग से जुड़े मामलों पर दिलीप घोष ने कहा कि सरकार यह समीक्षा कर रही है कि कितने लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, कितनों ने ऋण लिया है और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने ऋण लिया है, उनका ऑडिट कराया जाएगा। यदि जांच में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं जिन लोगों का कार्य संतोषजनक पाया जाएगा, वे नए ऋण के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंचायत विभाग के माध्यम से लगभग 40 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए जाने की योजना है।
--आईएएनएस
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