शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पहचान सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी से शुरू करने का निर्देश दिया।
यहां विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए ताकि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण पांच चरणों में किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी जरूरतमंद गरीब परिवार अपने हक से वंचित न रह जाए। सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में, राज्य भर में 59,829 बीपीएल परिवारों को सूची में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल होने के पात्र परिवारों में 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ, जिन परिवारों में 59 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं और जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, साथ ही जिन परिवारों के मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता है, उन्हें भी बीपीएल (जीवन निर्वाह नीति) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है, उन्हें भी पात्र माना जाएगा। जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया या किसी अन्य स्थायी विकलांगता से ग्रसित हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
सरकार ने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक चंद्र शेखर, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव अमरजीत सिंह, निदेशक राकेश प्रजापति और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
--आईएएनएस