मुरादाबाद, 7 जुलाई (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले, भाजपा नेताओं के बयानों और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के सदस्यों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाने वालों को अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने चाहिए।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने के दावे पर एसटी हसन ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के बाद भाजपा की वास्तविकता जनता के सामने आ गई है। भाजपा ने भगवान राम की आस्था का राजनीतिक उपयोग किया है, लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं किया। भगवान राम ने न्याय, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भगवान राम ने कभी किसी के साथ अन्याय करने, भीड़ हिंसा को बढ़ावा देने या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव करने की शिक्षा दी थी। जो लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वे उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं।
नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे और अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर, जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के अयोध्या दर्शन को लेकर तंज कसा था, एसटी हसन ने कहा कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। जनता अब राजनीतिक नारों और वादों से आगे बढ़ चुकी है और केवल बयानों के आधार पर किसी पर विश्वास नहीं करेगी।
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उस दावे पर भी पूर्व सांसद ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें अखिलेश यादव और आरोपी टिन्नू यादव के बीच बातचीत का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई दावा किया जा रहा है तो उसे प्रमाणित भी किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी का फोन आ जाए या किसी से बातचीत हो जाए, तो केवल उसी आधार पर उसे किसी अपराध में शामिल नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले तथ्यों और साक्ष्यों को सामने लाना आवश्यक है।
उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मामले को सार्वजनिक रूप से सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया था। जब यह मामला सामने आया, तब उसके बाद आरोपों का रुख अखिलेश यादव की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। राम मंदिर से जुड़े विवाद का समाधान न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हो चुका है और समाजवादी पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया था। कि अब मूल मुद्दा कथित चंदा चोरी के आरोपों की जांच और उसके तथ्यों पर होना चाहिए, न कि पुराने राजनीतिक विवादों को दोहराने पर।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर भी पूर्व सांसद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों के संचालन में संबंधित धर्म की परंपराओं और धार्मिक प्रक्रियाओं की जानकारी आवश्यक होती है। जिस प्रकार मंदिर ट्रस्टों में सामान्यतः मुस्लिम सदस्य नहीं होते और मस्जिद समितियों में भी परंपरागत रूप से अन्य धर्मों के लोग शामिल नहीं होते, उसी प्रकार वक्फ बोर्ड जैसे धार्मिक संस्थानों का संचालन भी संबंधित समुदाय की धार्मिक परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में उन लोगों की भूमिका अधिक उपयुक्त होती है जो उनकी धार्मिक परंपराओं, नियमों और कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हों।
--आईएएनएस
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