भोपाल, 3 सितंबर (आईएएनएस)। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्रतिष्ठानों की सीलिंग के मामले पर वरिष्ठ वकीलों से सलाह-मशविरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली भेजा है।
भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक 'बीच का रास्ता' ढूंढ रही है जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन भी हो सके और सीलिंग अभियान से व्यापारियों और निवासियों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पिछले कुछ सप्ताह से भोपाल नगर निगम (बीएमसी) द्वारा सीलिंग की कार्रवाई फिर से शुरू करने के बाद व्यापारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
विजयवर्गीय ने कहा, "वरिष्ठ वकीलों से सलाह ली जा रही है ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सके और बीच का रास्ता निकाल सके, जिससे नुकसान झेल रहे भोपाल के निवासियों का बचाव हो सके। हमें पूरा भरोसा है कि इसका समाधान जरूर निकलेगा।"
सुप्रीम कोर्ट के ज़मीन के इस्तेमाल के नियमों के उल्लंघन से जुड़े निर्देशों के बाद, बीएमसी उन कमर्शियल प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं।
इस कार्रवाई के कारण व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है और इस अभियान का व्यापार और रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। राज्य सरकार ने पहले इस मामले में दखल देने की कोशिश की थी और नगर निकाय से सीलिंग की कार्रवाई रोकने को कहा था। सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति भी बनाई थी।
हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दखल पर रोक लगा दी और अधिकारियों को अपने पुराने आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया। इसके बाद बीएमसी ने भोपाल के अलग-अलग हिस्सों में सीलिंग अभियान फिर से शुरू कर दिया।
व्यापारियों का तर्क है कि प्रभावित इलाकों में कई प्रतिष्ठान सालों से चल रहे हैं और अचानक सीलिंग करने से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव करके मौजूदा कमर्शियल गतिविधियों को जारी रखने के लिए कोई तरीका निकालने की मांग की है।
इस विवाद ने लंबे समय से अटके भोपाल मास्टर प्लान के मुद्दे को भी चर्चा में ला दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि मास्टर प्लान पर बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।
एक संशोधित प्लानिंग फ्रेमवर्क यह तय कर सकता है कि अभी रिहायशी इलाकों के तौर पर तय जगहों पर कमर्शियल गतिविधियों को कैसे रेगुलेट किया जाए।
विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार को इस अभियान से प्रभावित लोगों की नाराज़गी का पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सीलिंग से जुड़ा यह मुद्दा सिर्फ भोपाल से ही संबंधित है।
उन्होंने कहा, "भोपाल के लोगों में कुछ नाराज़गी और विरोध है। हालांकि, सरकार लगातार समाधान खोजने की कोशिश कर रही है।"
यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है।
--आईएएनएस
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