ग्रेटर नोएडा, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है।
अथॉरिटी ने सेक्टर-24, 24ए, 28, 29, 32 और 33 में आवंटित औद्योगिक प्लॉट्स के 1119 आवंटियों को अभी तक नोटिस जारी कर डेवलपमेंट प्लान जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि क्षेत्र में निर्धारित समय पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकें और उत्पादन को गति मिल सके।
यमुना अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कुल 3042 औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन इनमें से सिर्फ 273 साइट्स पर ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जबकि शेष आवंटियों ने अब तक कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखाई है। यही नहीं, कुल आवंटियों में से केवल 700 ने ही नक्शा पास कराया है। इस धीमी प्रगति पर अथॉरिटी सख्त रुख अपनाते हुए अब समयसीमा तय करने की तैयारी में है।
अथॉरिटी के सीईओ ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन शुरू हो। इसके लिए जिन आवंटियों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें चेतावनी स्वरूप नोटिस जारी किए गए हैं।
सीईओ का मानना है कि यदि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाती है तो न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र उत्तर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की योजना है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे “मेक इन इंडिया” और “एक्सपोर्ट हब” को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा।
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