नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को नई दिल्ली में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करने (दिशा) योजना की टेली-लॉ पहल पर राष्ट्रीय परामर्श 2026 को संबोधित किया और सभी नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और समय पर न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि न्याय तक पहुंच लोकतंत्र की आधारशिला है और राष्ट्रीय परामर्श इस बात को सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी के लिए उपलब्ध अधिकार है।
हाल ही में हुए कानूनी सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में बदलाव, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और दक्षता में सुधार करके, अधिक नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है।
उन्होंने शासन में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर देते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और टेली-मेडिसिन जैसी पहलों का उदाहरण दिया और टेली-लॉ पहल को कानूनी सेवाओं के लोकतंत्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन बताया। उन्होंने कहा कि मुकदमे से पहले कानूनी सलाह विवादों को शीघ्र सुलझाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने और अदालतों पर बोझ कम करने में सहायक हो सकती है।
भाषाई समावेशन के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत के संविधान को कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयासों पर प्रकाश डाला और समझ और भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में कानूनी परामर्श प्रदान करने का आह्वान किया।
प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने समावेशिता, गुणवत्ता, जवाबदेही और उद्देश्यपूर्ण नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने कानूनी सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित प्रयासों का आह्वान किया, विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए।
उपराष्ट्रपति ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने में जमीनी स्तर पर योगदान देने वाले अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों, सामान्य सेवा केंद्रों, पैनल वकीलों और अन्य हितधारकों की सराहना की।
उन्होंने अधिक उत्तरदायी, समावेशी और न्यायसंगत कानूनी तंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु विधि और न्याय मंत्रालय और सहयोगी संगठनों की भी सराहना की।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कानूनी जागरूकता, पहुंच और सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई ज्ञान-आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचारों का अनावरण किया।
उन्होंने 'वॉयस ऑफ बेनिफिशियरीज' पुस्तिका 2025-26 का शुभारंभ किया, जिसमें उन व्यक्तियों की प्रेरक कहानियों को संकलित किया गया है जिनके जीवन पर टेली-लॉ सेवाओं के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने 'न्याय सेतु' नामक एक एआई-संचालित चैटबॉट भी लॉन्च किया, जिसे नागरिकों और कानूनी सेवाओं के बीच एक डिजिटल सेतु के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है।
उपराष्ट्रपति ने न्याय सेतु शुभंकर का भी अनावरण किया, जिसे न्याय वितरण के एक सहज और सुलभ प्रतीक के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और डिजिटल रूप से वंचित आबादी के बीच।
इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित कानूनी जागरूकता पर आधारित कॉमिक पुस्तकों की एक श्रृंखला भी लॉन्च की गई।
इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
--आईएएनएस