Madhya Pradesh Police : विदिशा में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत बनी बुजुर्गों में न्याय और विश्वास का आधार

विदिशा पुलिस की अनोखी पहल से बुजुर्गों को मिल रहा त्वरित न्याय और समाधान

Madhya Pradesh Police : विदिशा में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत बनी बुजुर्गों में न्याय और विश्वास का आधार

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विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की पुलिस ने एक अभिनव प्रयोग किया है। यहां बुजुर्गों की समस्याएं निपटाने और न्याय दिलाने के मकसद से सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की शुरुआत की गई है। इस कोशिश को सफलता भी मिल रही है और बुजुर्गों की जो शिकायतें आ रही हैं उसमें लगभग 70 फीसदी शिकायतों का निपटारा भी हो रहा है।

विदिशा पुलिस द्वारा समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत' शुरू की गई है। जिले में यह पहल बुजुर्गों के लिए न्याय और विश्वास का ऐसा मंच बन चुकी है, जहां उनकी समस्याओं को न केवल गंभीरता से सुना जा रहा है, बल्कि पारिवारिक समन्वय, सामाजिक संवेदनशीलता एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

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सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की शुरुआत 23 जनवरी 2025 को की गई थी। तब से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक कुल 54 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में कुल 187 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 131 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। शेष मामलों में दस्तावेज, साक्ष्य एवं संबंधित पक्षों की उपस्थिति के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही एवं आगामी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

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इस पंचायत में पारिवारिक गंभीर और जटिल मसाले भी आ रहे हैं। हाल ही में आयोजित बैठक में कुल 10 प्रकरणों की सुनवाई की गई। पंचायत के माध्यम से कई जटिल पारिवारिक मामलों का आपसी समझाइश एवं संवाद के जरिए समाधान कराया गया।

एक प्रकरण में शमशाबाद क्षेत्र के एक वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत की थी कि उनके बेटे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि निकालकर खर्च कर दी गई तथा उनकी जमीन पर खेती की जा रही है।

सुनवाई के दौरान पंचायत ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर सहमति बनाई, जिसके तहत बेटे ने 15 दिनों के भीतर शेष राशि लौटाने पर सहमति व्यक्त की। एक अन्य मामले में विधवा बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे द्वारा डराने-धमकाने एवं घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगाने की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को विधिसम्मत आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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