वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी में संशोधन को मंजूरी मिली

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है। 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8450 करोड़ रुपये का पड़ेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।

मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया है। पहले 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था। अब रिवीजन के बाद 25 लाख पेंशनर हो गए हैं। सरकार पर 8500 करोड़ का भार पड़ेगा।