UP Deputy CM Statement: बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पूरी तरह फ्लॉप रही : केशव प्रसाद मौर्य

यूपी डिप्टी सीएम का कांग्रेस-सपा पर तुष्टीकरण राजनीति का आरोप
बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पूरी तरह फ्लॉप रही : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को संभल मामले और बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कड़ा हमला बोला। तीनों नेताओं ने कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण व भ्रामक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिहार की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है।

कैबिनेट बैठक और संभल रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट में क्या रखा जाएगा, यह बैठक में ही स्पष्ट होगा। संभल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी है। आगे के विषयों पर निर्णय कैबिनेट के बाद बताया जाएगा।

उन्होंने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह पूरी तरह 'फ्लॉप शो' साबित हुई है। कांग्रेस के स्थाई नेता और नेता विपक्ष मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी यात्राएं कर रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र पर बोलना बंद कर चुके हैं क्योंकि जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वह बयान दे रहे थे, उसने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार को बदनाम करने की आदत से बाज नहीं आते।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में हैं। वह बिहार से लौटे हैं, लेकिन वहां प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश को बिहार यात्रा से पहले यूपी में अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर मंथन करना चाहिए था। उनकी सरकार में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थीं। एक लोकसभा चुनाव तो निर्विरोध करा दिया गया था, भाजपा प्रत्याशी को नामांकन तक नहीं करने दिया गया।

संभल की रिपोर्ट को लेकर पाठक ने कहा कि कैबिनेट में आने के बाद उस पर चर्चा होगी। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि “इन दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। हिंदू आहत महसूस करते हैं और जनसांख्यिकी में असफल बदलाव लाने की कोशिश सपा ने की।

प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि संभल की रिपोर्ट जब आएगी तो किसी से छुपेगी नहीं। रिपोर्ट देखकर सबकी आँखें खुली रह जाएंगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जिन लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, जो पलायन कर गए, उन्हें वापस लाया जाएगा और उन्हें रहने का सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा।

 

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